राजनीति
एन्थ्रोपिक एआई निर्यात पर लगा प्रतिबंध, चीनी जासूसी के संदेह में अमेरिका का कड़ा कदम
ICN24 Newsroom 14 जून 2026, 03:01 pm

व्हाइट हाउस ने एआई स्टार्टअप एन्थ्रोपिक के मॉडल्स पर निर्यात प्रतिबंध लगा दिए हैं। रिपोर्टों के अनुसार, चीन समर्थित समूहों द्वारा डेटा एक्सेस करने के संदेह में यह सुरक्षा कदम उठाया गया है।
वाशिंगटन और वैश्विक तकनीकी जगत में उस समय खलबली मच गई जब यह रिपोर्ट सामने आई कि अमेरिकी सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप 'एन्थ्रोपिक' (Anthropic) पर कड़े निर्यात प्रतिबंध लगा दिए हैं। हालिया मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जो बाइडन प्रशासन ने यह कदम उन गुप्त सूचनाओं के आधार पर उठाया है जिसमें दावा किया गया है कि चीन से जुड़े एक समूह ने कंपनी के उन्नत 'Mythos 5' मॉडल तक अनधिकृत पहुंच बना ली थी।
सेमाफोर (Semafor) द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा और एआई तकनीक के संरक्षण को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। यदि इन दावों की पुष्टि होती है, तो यह अमेरिकी एआई मॉडल्स तक चीनी पहुंच से जुड़े जोखिमों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। व्हाइट हाउस का यह निर्णय दर्शाता है कि अमेरिका अपनी अत्याधुनिक बौद्धिक संपदा को भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।
ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय और तकनीकी पेशेवरों के लिए यह खबर विशेष महत्व रखती है। ऑस्ट्रेलिया, जो क्वाड (QUAD) का सदस्य है, पिछले कुछ समय से एआई और साइबर सुरक्षा के मामलों में अमेरिका और भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में स्थित भारतीय मूल के टेक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के प्रतिबंधों का असर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और शोध सहयोग पर भी पड़ सकता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, एआई मॉडल्स केवल व्यापारिक उत्पाद नहीं हैं, बल्कि वे भविष्य के डिजिटल बुनियादी ढांचे की रीढ़ हैं। एन्थ्रोपिक, जिसे अमेज़न और गूगल जैसे दिग्गजों का समर्थन प्राप्त है, सुरक्षा-केंद्रित एआई विकसित करने के लिए जाना जाता है। ऐसे में उसके सिस्टम में सेंधमारी का संदेह पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है।
फिलहाल, एन्थ्रोपिक और अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने इन विशिष्ट रिपोर्टों पर आधिकारिक टिप्पणी करने से परहेज किया है। हालांकि, यह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और चीन के बीच 'एआई शीत युद्ध' और अधिक गहरा सकता है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई व्यापारिक संगठनों के लिए यह समय अपनी डेटा सुरक्षा नीतियों की समीक्षा करने और भू-राजनीतिक बदलावों के प्रति सतर्क रहने का है।
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