लद्दाख में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग तेज, राजनीतिक संगठनों ने 23 जून को किया 'बंद' का आह्वान

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (KDA) ने संयुक्त रूप से आगामी 23 जून को लद्दाख में पूर्ण बंद का आह्वान किया है। इन संगठनों का आरोप है कि केंद्र सरकार ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के अपने पिछले आश्वासनों से मुंह मोड़ लिया है। यह निर्णय लेह में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद लिया गया, जिसमें दोनों जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। लद्दाख के इन प्रमुख संगठनों का कहना है कि वे पिछले कई महीनों से केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन हालिया रुख से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार उनकी मुख्य मांगों को मानने के मूड में नहीं है। उनकी चार सूत्री मांगों में लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची के तहत विशेष सुरक्षा, लेह और कारगिल के लिए अलग-अलग लोकसभा सीटें और स्थानीय युवाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण शामिल है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से यहां की जनसांख्यिकी और पर्यावरण को लेकर असुरक्षा बढ़ी है। दिलचस्प बात यह है कि यह विरोध प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है जब तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा की लद्दाख यात्रा प्रस्तावित है। आयोजकों ने स्पष्ट किया है कि बंद का उद्देश्य दलाई लामा का अनादर करना नहीं है, बल्कि यह केंद्र सरकार के प्रति लद्दाख की जनता की नाराजगी जताने का एक तरीका है। लेह एपेक्स बॉडी के नेताओं ने कहा कि वे दलाई लामा का भव्य स्वागत करेंगे, लेकिन राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई समांतर रूप से जारी रहेगी। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों से संबंध रखने वाले प्रवासियों के लिए यह घटनाक्रम काफी महत्वपूर्ण है। लद्दाख न केवल भारत का एक रणनीतिक केंद्र है, बल्कि इसकी सीमाएं चीन और पाकिस्तान से लगती हैं। लद्दाख में आंतरिक अस्थिरता का प्रभाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की सुरक्षा नीति पर भी पड़ता है। मेलबर्न और सिडनी जैसे शहरों में बसे लद्दाखी और हिमालयी मूल के भारतीय इस मुद्दे पर गहरी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि यह सीधे तौर पर उनकी सांस्कृतिक पहचान और पुश्तैनी जमीन के अधिकारों से जुड़ा मामला है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र सरकार के लिए यह स्थिति एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ सीमा पर चीन के साथ तनाव बरकरार है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय आबादी के बीच बढ़ता असंतोष सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा सकता है। फिलहाल, 23 जून को होने वाला यह बंद यह तय करेगा कि लद्दाख का भविष्य किस दिशा में जाएगा। यदि केंद्र सरकार बातचीत की मेज पर दोबारा नहीं लौटती है, तो LAB और KDA ने आने वाले दिनों में और भी उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।