पुतिन का विवादित कुरील द्वीप दौरा: रूस और जापान के बीच कूटनीतिक तनाव गहराया

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में कुरील द्वीप समूह के 'इतुरुप' (जापान में एतोरोफु के नाम से प्रसिद्ध) द्वीप का दौरा किया है। पुतिन का यह कदम न केवल प्रतीकात्मक है, बल्कि इसने जापान के साथ रूस के कूटनीतिक संबंधों में एक नई कड़वाहट पैदा कर दी है। यह द्वीप समूह जापान के होक्काइडो द्वीप के उत्तर में स्थित है और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से ही रूस के नियंत्रण में है। हालांकि, जापान इन द्वीपों को अपना 'उत्तरी क्षेत्र' मानता है और इन्हें वापस पाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत है। पुतिन का यह दौरा रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रूसी मीडिया के अनुसार, राष्ट्रपति ने द्वीप पर विकास कार्यों और सैन्य बुनियादी ढांचे का जायजा लिया। जापान सरकार ने इस यात्रा पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे अपनी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपमानजनक बताया है। टोक्यो में जापानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि रूसी नेतृत्व का इस तरह का दौरा स्वीकार्य नहीं है और यह विवादित द्वीपों पर जापान के कानूनी दावों के विपरीत है। ऐतिहासिक रूप से, रूस और जापान के बीच इस विवाद के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक कोई औपचारिक शांति संधि (Peace Treaty) नहीं हो पाई है। शीत युद्ध के दौरान और उसके बाद भी कई दौर की वार्ताएं हुईं, लेकिन संप्रभुता के मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन सकी। पुतिन की इस यात्रा से यह स्पष्ट हो गया है कि मॉस्को इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय और व्यापक इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए इस घटनाक्रम के बड़े मायने हैं। जापान, जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ 'क्वाड' (QUAD) गठबंधन का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, वर्तमान में चीन और रूस दोनों की बढ़ती सैन्य गतिविधियों से चिंतित है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से जापान ने पश्चिमी देशों के साथ मिलकर रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके जवाब में रूस ने जापान को 'अमित्र देशों' की सूची में डाल दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर-पूर्वी एशिया में बढ़ता यह तनाव पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देश, जो एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक की वकालत करते हैं, इस क्षेत्र में किसी भी नए संघर्ष की स्थिति पर पैनी नजर रख रहे हैं। पुतिन का यह कदम यह दर्शाता है कि रूस अब पूर्व में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए तैयार है, जो आने वाले समय में जापान और उसके सहयोगियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है।