टेलीग्राम पर प्राइवेसी का उल्लंघन: महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरों के लिए यूपीआई (UPI) के जरिए हो रहा भुगतान

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम अपनी ढीली मॉडरेशन नीतियों के कारण एक बार फिर विवादों के घेरे में है। हालिया रिपोर्टों से पता चला है कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल महिलाओं की 'नॉन-कंसेंशियल' (बिना सहमति वाली) और निजी तस्वीरों को साझा करने के लिए किया जा रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन तस्वीरों तक पहुंच बनाने के लिए अपराधी भारत के लोकप्रिय पेमेंट इंटरफेस 'यूपीआई' (UPI) का उपयोग कर रहे हैं। छोटे-छोटे पीयर-टू-पीयर (P2P) भुगतानों के जरिए इन निजी ग्रुपों की सदस्यता बेची जा रही है, जहां महिलाओं की प्राइवेसी का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। टेलीग्राम लंबे समय से पायरेटेड फिल्मों, किताबों, अखबारों के पीडीएफ और प्रतिबंधित सामग्री का सुरक्षित ठिकाना रहा है। हालांकि, अब यह प्लेटफॉर्म एक खतरनाक मोड़ ले चुका है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, कई ऐसे निजी ग्रुप और चैनल सक्रिय हैं जहां महिलाओं की सोशल मीडिया से ली गई तस्वीरों को मॉर्फ करके या उनकी अनुमति के बिना साझा किया जाता है। इन ग्रुपों में शामिल होने के लिए एडमिन अक्सर 50 से 500 रुपये जैसे छोटे भुगतान की मांग करते हैं, जो सीधे यूपीआई के जरिए किए जाते हैं। यूपीआई की सरलता और पहुंच ने अपराधियों के लिए इस अवैध कारोबार को और आसान बना दिया है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए यह खबर विशेष रूप से चिंताजनक है। चूंकि डिजिटल दुनिया की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती, इसलिए भारत में सक्रिय ये नेटवर्क ऑस्ट्रेलिया में रह रही भारतीय मूल की महिलाओं को भी निशाना बना सकते हैं। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय अक्सर अपने सांस्कृतिक और पारिवारिक कार्यक्रमों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करता है। अपराधियों द्वारा इन तस्वीरों का दुरुपयोग करके उन्हें इन अवैध टेलीग्राम ग्रुप्स में साझा किए जाने का जोखिम बना रहता है। इसके अलावा, यूपीआई के अंतरराष्ट्रीय विस्तार और ऑस्ट्रेलिया में इसकी बढ़ती स्वीकार्यता के बीच, इस तरह के वित्तीय लेन-देन पर निगरानी रखना कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि टेलीग्राम की 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन' सुविधा, जो उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता की रक्षा के लिए बनाई गई थी, अब अपराधियों के लिए एक ढाल बन गई है। जब तक कोई विशेष शिकायत दर्ज नहीं की जाती, तब तक प्लेटफॉर्म इन बंद समूहों के भीतर होने वाली गतिविधियों पर लगाम लगाने में असमर्थ रहता है। डिजिटल अधिकारों के पैरोकारों का मानना है कि केवल तकनीकी समाधान काफी नहीं हैं; इसके लिए कड़े कानूनी ढांचे और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है ताकि अपराधियों को यह न लगे कि वे सीमा पार बैठकर सुरक्षित हैं। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय को अपनी डिजिटल सुरक्षा के प्रति सचेत रहने की सलाह दी गई है। अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को 'प्राइवेट' रखना, अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करना और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करना कुछ प्राथमिक उपाय हैं। इसके साथ ही, यदि किसी महिला की तस्वीर का दुरुपयोग होता है, तो उसे तुरंत साइबर सेल और टेलीग्राम के रिपोर्टिंग टूल का उपयोग करना चाहिए। प्रशासन और टेक कंपनियों के बीच बेहतर समन्वय ही डिजिटल युग के इस बढ़ते खतरे को रोकने का एकमात्र रास्ता है।