कोटक एएमसी और अधिकारियों ने एस्सेल ग्रुप ऋण विवाद में निपटान के लिए सेबी से किया संपर्क

कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) और उसके शीर्ष अधिकारियों ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ चल रहे एक पुराने विवाद को समाप्त करने के लिए सुलह का हाथ बढ़ाया है। यह मामला 2019 के एस्सेल समूह (Essel Group) के ऋण संकट से जुड़ा है, जिसने उस समय भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग में हड़कंप मचा दिया था। कोटक एएमसी ने सेबी के पास एक 'सेटलमेंट एप्लिकेशन' दायर की है, जिसमें वे इस नियामक जांच को आपसी सहमति से बंद करने की मांग कर रहे हैं। यह पूरा मामला कोटक म्यूचुअल फंड की छह क्लोज-एंडेड डेट स्कीमों, जिन्हें फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान (FMP) कहा जाता है, से संबंधित है। इन योजनाओं ने कोंटी इंफ्रापावर एंड मल्टीवेंचर्स और एडिसन यूटिलिटी वर्क्स द्वारा जारी किए गए जीरो-कूपन नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) में निवेश किया था। ये दोनों कंपनियां एस्सेल ग्रुप का हिस्सा थीं, जो ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (ZEE) का प्रवर्तक समूह है। 2019 में जब ज़ी एंटरटेनमेंट के शेयरों की कीमतों में भारी गिरावट आई, तो गिरवी रखे गए शेयरों के मूल्य में कमी के कारण मार्जिन कॉल की स्थिति पैदा हो गई। इस संकट के कारण कोटक एएमसी अपने निवेशकों को निर्धारित समय पर पूरा भुगतान करने में असमर्थ रही थी। सेबी ने बाद में पाया कि एएमसी ने कुछ नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके बाद नियामक ने कोटक एएमसी पर नई एफएमपी योजनाएं लॉन्च करने पर रोक लगा दी थी और जुर्माना भी लगाया था। अब, निपटान आवेदन के माध्यम से, कोटक और उसके कार्यकारी अधिकारी बिना किसी दोष को स्वीकार किए या नकारे, एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करके मामले को कानूनी रूप से बंद करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय और प्रवासी भारतीय (NRI) निवेशकों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। कई एनआरआई निवेशक भारत के डेट मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, और कोटक जैसे बड़े फंड हाउस की विश्वसनीयता उनके लिए अत्यंत मायने रखती है। इस तरह के कानूनी विवादों का निपटारा बाजार में पारदर्शिता और स्थिरता को दर्शाता है। यह कदम कोटक के लिए अपनी साख को पूरी तरह से बहाल करने की दिशा में एक प्रयास है, ताकि भविष्य की निवेश योजनाओं पर से अनिश्चितता के बादल हट सकें। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सेबी इस निपटान प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो यह कोटक एएमसी के लिए एक बड़ी राहत होगी। इससे कंपनी को अपनी ऊर्जा कानूनी लड़ाइयों के बजाय व्यापार विस्तार और निवेशक सेवा पर केंद्रित करने में मदद मिलेगी। एस्सेल समूह का यह संकट भारतीय कॉर्पोरेट जगत के सबसे बड़े ऋण संकटों में से एक रहा है, और इसका समाधान म्यूचुअल फंड निवेशकों के हितों की रक्षा की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जाएगा।