श्रीनगर: मटन व्यापारियों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गंभीर, जल्द समाधान का दिया आश्वासन

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घाटी की अर्थव्यवस्था और दैनिक जरूरतों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी सक्रियता दिखाई है। मुख्यमंत्री ने श्रीनगर में मटन व्यापारियों (मांस विक्रेताओं) के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मटन की कीमतों के निर्धारण और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं पर चर्चा करना था, जो पिछले काफी समय से प्रशासन और व्यापारियों के बीच विवाद का विषय बनी हुई हैं। बैठक के दौरान, मटन डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को उन चुनौतियों से अवगत कराया जिनका वे पिछले कुछ वर्षों से सामना कर रहे हैं। व्यापारियों का तर्क है कि सरकार द्वारा निर्धारित कीमतें उनके वास्तविक खरीद मूल्य और परिवहन लागत के साथ मेल नहीं खाती हैं। गौरतलब है कि कश्मीर में मटन की खपत बहुत अधिक है और आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों से आता है। व्यापारियों ने शिकायत की कि बाहरी मंडियों में बढ़ती कीमतों के बावजूद स्थानीय प्रशासन उन्हें पुराने रेट पर बेचने के लिए मजबूर करता है, जिससे उन्हें भारी घाटा हो रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने व्यापारियों की चिंताओं को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि उनकी सरकार व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले (FCSCA) विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बाजार की वास्तविकताओं का आकलन करें और एक पारदर्शी मूल्य निर्धारण तंत्र विकसित करें। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जहां आम जनता को उचित दर पर गुणवत्तापूर्ण मांस मिलना चाहिए, वहीं व्यापारियों को भी व्यापार करने में अनावश्यक कठिनाइयों का सामना नहीं करना चाहिए। इस कदम को जम्मू-कश्मीर में शासन व्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय और विशेष रूप से कश्मीरी प्रवासियों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे घाटी में आर्थिक स्थिरता और प्रशासनिक सुधारों पर करीब से नज़र रखते हैं। मटन उद्योग कश्मीर की स्थानीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है, जिससे हजारों परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री के इस हस्तक्षेप से उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में मांस की किल्लत दूर होगी और बाजार में स्थिरता आएगी। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता की सराहना करते हुए कहा कि लंबे समय बाद किसी सरकार ने उनकी समस्याओं को जमीनी स्तर पर समझने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में आपूर्ति को सुगम बनाने के लिए परिवहन संबंधी मुद्दों को भी प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा।