इंसाफ की लंबी लड़ाई: जसवंत सिंह खालड़ा की विरासत और उनकी पत्नी का 16 साल का संघर्ष, दिलजीत की फिल्म पर फिर मचा बवाल

पंजाब के मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा का नाम एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। इसका तात्कालिक कारण मशहूर पंजाबी अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' (जिसे पहले 'पंजाब 95' के नाम से जाना जाता था) का ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाया जाना है। यह फिल्म जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन और उनके द्वारा उठाए गए मानवाधिकारों के मुद्दों पर आधारित थी। हालांकि, इस विवाद ने उस लंबी और थका देने वाली कानूनी लड़ाई को भी केंद्र में ला दिया है, जिसे खालड़ा की पत्नी, बीबी परमजीत कौर खालड़ा ने न्याय पाने के लिए 16 वर्षों तक लड़ा। जसवंत सिंह खालड़ा, जो पंजाब एंड सिंध बैंक में काम करते थे, 1990 के दशक के मध्य में तब चर्चा में आए जब उन्होंने पंजाब में उग्रवाद के दौर के दौरान पुलिस द्वारा किए गए कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन का खुलासा किया। उन्होंने नगर पालिकाओं और श्मशान घाटों के रिकॉर्ड खंगाले और यह दावा किया कि पुलिस ने हजारों 'लावारिस' शवों का गुपचुप तरीके से दाह संस्कार किया था। उनके इस खुलासे ने भारतीय सुरक्षा तंत्र के भीतर और बाहर हड़कंप मचा दिया था। 6 सितंबर 1995 को जसवंत सिंह खालड़ा को उनके घर के बाहर से कथित तौर पर अगवा कर लिया गया और उसके बाद वे कभी नहीं मिले। पति के लापता होने के बाद बीबी परमजीत कौर खालड़ा ने हार मानने के बजाय सिस्टम से लोहा लेने का फैसला किया। पुलिस ने शुरुआत में उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले गईं। बीबी खालड़ा का संघर्ष केवल अपने पति के लिए न्याय तक सीमित नहीं था, बल्कि उन हजारों परिवारों की आवाज बनना था जिनके अपने उस काले दौर में लापता हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई की जांच में पाया गया कि जसवंत सिंह खालड़ा को वास्तव में पुलिस ने अवैध रूप से हिरासत में लिया था और बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। लगभग 16 साल तक चली लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद, साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सजा को बरकरार रखा। यह भारत के न्यायिक इतिहास में उन दुर्लभ मामलों में से एक है जहां मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में उच्च पदस्थ अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया गया। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय-पंजाबी समुदाय के लिए यह खबर काफी संवेदनशील है। सिडनी, मेलबर्न और पर्थ जैसे शहरों में रहने वाले पंजाबी प्रवासियों का एक बड़ा हिस्सा आज भी पंजाब की उन ऐतिहासिक और सामाजिक घटनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। खालड़ा की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस दौर के घावों और न्याय की उम्मीद का प्रतीक है। दिलजीत दोसांझ की फिल्म पर लगी पाबंदी को समुदाय के कई लोग अभिव्यक्ति की आजादी और इतिहास को दबाने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सिनेमा अक्सर उन कड़वे सचों को सामने लाने का काम करता है जिन्हें आधिकारिक फाइलों में दबा दिया जाता है। बीबी परमजीत कौर खालड़ा आज भी खालड़ा मिशन कमेटी के माध्यम से मानवाधिकारों के लिए सक्रिय हैं। उनका जीवन यह संदेश देता है कि न्याय का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। फिलहाल, 'पंजाब 95' के डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटने ने एक बार फिर दुनिया भर में बसे पंजाबियों को अपने इतिहास और संघर्षों पर चर्चा करने के लिए मजबूर कर दिया है।