निज्जर मामला: अमेरिकी रिपोर्टों ने ट्रूडो के दावों पर खड़े किए सवाल, भारत के खिलाफ सबूतों की कमी उजागर

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा पिछले साल लगाए गए उन गंभीर आरोपों पर अब सवालिया निशान लग गए हैं, जिनमें उन्होंने खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों की संलिप्तता का दावा किया था। हालिया अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों और अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) के दस्तावेजों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि कनाडा के पास अपने दावों को साबित करने के लिए ठोस सबूतों का अभाव है। ट्रूडो के इन आरोपों ने भारत और कनाडा के कूटनीतिक रिश्तों को इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया था। सितंबर 2023 में कनाडाई संसद में दिए गए ट्रूडो के बयान के बाद से ही भारत ने लगातार इन आरोपों को 'बेतुका' और 'प्रेरित' बताया था। भारत का रुख हमेशा से यह रहा है कि कनाडा राजनीतिक लाभ के लिए चरमपंथी तत्वों को पनाह दे रहा है। अब, अमेरिकी अदालती दस्तावेजों में सामने आए तथ्यों ने यह स्पष्ट किया है कि कनाडा ने जो आरोप लगाए थे, वे केवल 'संभावित' खुफिया जानकारी पर आधारित थे, न कि किसी कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत पर। विश्लेषकों का मानना है कि घरेलू राजनीति और वोट बैंक को साधने की कोशिश में ट्रूडो ने बिना पुख्ता तैयारी के भारत जैसे रणनीतिक साझेदार के साथ रिश्ते दांव पर लगा दिए। इस कूटनीतिक तनाव का असर केवल भारत और कनाडा तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में भी खालिस्तानी समर्थकों द्वारा हिंदू मंदिरों को निशाना बनाने और भारत विरोधी गतिविधियों की खबरें सामने आई हैं। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के बीच इस बात को लेकर चिंता है कि पश्चिमी देशों की सरकारों द्वारा चरमपंथियों को दी जा रही ढील से सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है। कनाडाई दावों की पोल खुलने से अब ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी यह संदेश गया है कि बिना सबूत के लगाए गए आरोप केवल दुष्प्रचार का हिस्सा हो सकते हैं। नई दिल्ली ने बार-बार यह दोहराया है कि यदि कनाडा के पास कोई विश्वसनीय जानकारी है, तो वह उसे साझा करे, लेकिन ओटावा अब तक ऐसा करने में विफल रहा है। इसके विपरीत, अमेरिका ने पन्नून मामले में एक अलग कानूनी प्रक्रिया अपनाई है, जिसे भारत ने गंभीरता से लिया है और उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। विशेषज्ञों का कहना है कि कनाडा की तुलना में अमेरिका का दृष्टिकोण अधिक पेशेवर रहा है, जबकि ट्रूडो प्रशासन ने केवल बयानबाजी पर ध्यान केंद्रित किया। अंततः, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि ट्रूडो की रणनीति न केवल भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिए हानिकारक रही है, बल्कि इससे अंतरराष्ट्रीय मंच पर कनाडा की साख को भी धक्का लगा है। भारतीय समुदाय अब उम्मीद कर रहा है कि इस खुलासे के बाद पश्चिमी देश अपनी धरती पर पनप रहे चरमपंथ के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे और कूटनीति में तथ्यों को प्राथमिकता देंगे।