संभाजीनगर: SIR मैपिंग में जुटे BLO को राहत देने की मांग, समीर साजिद बिल्डर बोले- 'शिक्षक मशीन नहीं, इंसान हैं'

छत्रपति संभाजीनगर में सरकारी शिक्षकों पर बढ़ते काम के बोझ और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के वरिष्ठ नेता समीर साजिद बिल्डर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि एसआईआर (SIR) मैपिंग के कार्य में तैनात बूथ लेवल अधिकारियों (BLO), जो मुख्य रूप से शिक्षक हैं, को उनके नियमित स्कूल कार्यों से अस्थायी रूप से राहत दी जाए। पार्टी का कहना है कि दोहरी जिम्मेदारी के कारण शिक्षकों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। समीर साजिद बिल्डर ने जिलाधिकारी से मुलाकात के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि 'बीएलओ मशीन नहीं, इंसान हैं।' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक तरफ सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में झोंक दिया जाता है। एसआईआर मैपिंग एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें घर-घर जाकर डेटा एकत्र करना और उसे डिजिटल रूप से अपडेट करना शामिल होता है। जब एक शिक्षक दिन भर स्कूल में पढ़ाने के बाद फील्ड में जाकर यह काम करता है, तो उसकी कार्यक्षमता और शिक्षण की गुणवत्ता, दोनों प्रभावित होती हैं। भारत में चुनावी और प्रशासनिक सुधारों के लिए शिक्षकों को बीएलओ के रूप में नियुक्त करना एक पुरानी परंपरा रही है। हालांकि, हाल के वर्षों में डिजिटल मैपिंग और डेटा एंट्री के बढ़ते दबाव ने इस कार्य को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारत में सरकारी स्कूलों के शिक्षक केवल कक्षा तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे जनगणना, चुनाव ड्यूटी और पल्स पोलियो जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों की रीढ़ होते हैं। संभाजीनगर का यह मामला इसी व्यवस्थागत दबाव को उजागर करता है। एआईएमआईएम के प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि यदि शिक्षकों से एसआईआर मैपिंग का काम लेना अनिवार्य है, तो उन्हें उस अवधि के लिए स्कूल की हाजिरी और कक्षा के कार्यों से छूट मिलनी चाहिए। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि अत्यधिक काम के कारण कई शिक्षक तनाव का शिकार हो रहे हैं, जिसका सीधा असर छात्रों के भविष्य पर पड़ रहा है। समीर साजिद ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने इस मानवीय आधार पर विचार नहीं किया, तो यह न केवल शिक्षकों के साथ अन्याय होगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के साथ भी खिलवाड़ होगा। फिलहाल, जिलाधिकारी कार्यालय ने ज्ञापन स्वीकार कर लिया है और संबंधित विभाग को इस मुद्दे पर समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन शिक्षकों को इस 'डबल ड्यूटी' से राहत देने के लिए क्या कदम उठाता है। यह मुद्दा न केवल संभाजीनगर बल्कि पूरे महाराष्ट्र के शिक्षक संगठनों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि वर्क-लाइफ बैलेंस की मांग अब हर स्तर पर उठने लगी है।