विश्व बैंक ने भारत के सुधार कार्यक्रमों के लिए 1.5 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता को दी मंजूरी

विश्व बैंक ने भारत के आर्थिक सुधारों और विशेष रूप से कम कार्बन वाली ऊर्जा क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए 1.5 अरब डॉलर (लगभग 12,500 करोड़ रुपये) की नई वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। यह ऋण सहायता 'सेकंड लो-कार्बन एनर्जी प्रोग्राममैटिक डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन' के तहत दी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen) के उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। विश्व बैंक के अनुसार, यह वित्त पोषण भारत के उन सुधारों का समर्थन करेगा जो नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति बढ़ाकर और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करके अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत भारत को 1.5 गीगावाट की वार्षिक क्षमता वाले इलेक्ट्रोलाइज़र स्थापित करने और बड़े पैमाने पर हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को और अधिक लचीला बनाया जाएगा, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता भारत और विश्व बैंक के बीच 'कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क' (CPF) के अनुरूप है, जो वर्ष 2031 तक के लिए निर्धारित है। यह ढांचा भारत के सतत विकास लक्ष्यों और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के प्रयासों को एक संस्थागत स्वरूप प्रदान करता है। विश्व बैंक ने उल्लेख किया कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया भर में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है, और यह नया निवेश उसी गति को और तेज करेगा। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय और वहां के निवेशकों के लिए यह खबर काफी मायने रखती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 'ग्रीन हाइड्रोजन टास्कफोर्स' और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पहले से ही मौजूद है। भारत में हो रहे ये सुधार न केवल घरेलू बाजार को मजबूत करेंगे, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई ऊर्जा कंपनियों और तकनीक प्रदाताओं के लिए भी भारत में निवेश के नए रास्ते खोलेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की मजबूत होती हरित अर्थव्यवस्था से द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में और मजबूती आएगी। विश्व बैंक की कार्यकारी निदेशक मंडल ने विश्वास जताया है कि इस सुधार कार्यक्रम से भारत को निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और भारत को 2070 तक 'नेट जीरो' के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक ठोस आधार मिलेगा। आने वाले वर्षों में, इस फंड का उपयोग वितरण कंपनियों (DISCOMs) के परिचालन में सुधार और पारदर्शी कार्बन बाजार विकसित करने के लिए भी किया जाएगा।