खिलाड़ियों के हितों के लिए हम दोबारा अदालत जाएंगे: भारतीय योग महासंघ ने सरकारी मान्यता प्रक्रिया पर उठाए सवाल

नई दिल्ली/सिडनी: भारतीय योग महासंघ (YFI) ने राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF) के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चल रही प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। महासंघ के महासचिव अभिनव जोशी ने स्पष्ट किया है कि यदि यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं रही, तो वे एक बार फिर न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगे। जोशी के अनुसार, महासंघ का मुख्य उद्देश्य योग को एक खेल के रूप में स्थापित करना और इससे जुड़े हजारों एथलीटों के भविष्य को सुरक्षित करना है। अभिनव जोशी ने हाल ही में एक प्रेस वक्तव्य में कहा कि महासंघ वर्तमान मूल्यांकन प्रक्रिया से पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। उन्होंने संकेत दिया कि खेल मंत्रालय और संबंधित विभागों द्वारा अपनाई जा रही चयन प्रक्रिया में स्पष्टता की कमी है। जोशी ने जोर देकर कहा कि योग केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि अब यह एक प्रतिस्पर्धी खेल बन चुका है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा योग को खेल की श्रेणी में शामिल करने के निर्णय के बाद से ही विभिन्न गुटों के बीच नेतृत्व और मान्यता को लेकर खींचतान जारी है। जोशी का तर्क है कि भारतीय योग महासंघ ने दशकों से जमीनी स्तर पर काम किया है, लेकिन जब मान्यता देने की बारी आती है, तो प्रक्रिया को जटिल बना दिया जाता है। उन्होंने कहा, "हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति या विभाग के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन खिलाड़ियों के लिए है जो दिन-रात पसीना बहाते हैं। यदि हमें लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो हम कानून का सहारा लेंगे।" इस मुद्दे का प्रभाव केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण खबर है। ऑस्ट्रेलिया में योग प्रशिक्षकों और योग को खेल के रूप में देखने वाले प्रवासियों की एक बड़ी संख्या है। यदि भारत में एक आधिकारिक और मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF) का गठन होता है, तो इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग प्रतियोगिताओं के मानक तय होंगे और सिडनी, मेलबर्न जैसे शहरों में स्थित योग केंद्रों को भी एक प्रमाणित दिशा-निर्देश प्राप्त होगा। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के कई युवा एथलीट योग प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। भारत में महासंघ की मान्यता की स्थिति स्पष्ट होने से इन अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति, सरकारी नौकरियों और आधिकारिक चैंपियनशिप में भाग लेने के बेहतर अवसर मिलेंगे। जोशी ने अंत में कहा कि महासंघ पारदर्शिता की अपनी मांग पर अडिग है और वे उम्मीद करते हैं कि खेल मंत्रालय निष्पक्षता से निर्णय लेगा ताकि कोर्ट जाने की नौबत न आए।