लेबनान ने मृत्युदंड को आधिकारिक तौर पर समाप्त किया, 85 कैदियों की मौत की सजा बदली गई

मध्य पूर्व के देश लेबनान ने मानवाधिकारों की दिशा में एक युगांतरकारी कदम उठाते हुए मृत्युदंड को औपचारिक रूप से समाप्त करने की घोषणा की है। इस विधायी सुधार के परिणामस्वरूप, वर्तमान में मृत्युदंड का सामना कर रहे 85 कैदियों की सजा को कम कर दिया जाएगा। इस फैसले के साथ ही लेबनान ने पिछले दो दशकों से चले आ रहे अनौपचारिक स्थगन (मोरेटोरियम) को अब एक स्थाई कानूनी सुरक्षा में बदल दिया है। लेबनान के इस ऐतिहासिक निर्णय का मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल (AI) ने पुरजोर स्वागत किया है। संगठन ने इसे 'ऐतिहासिक जीत' करार देते हुए कहा कि यह कदम न्याय प्रणाली में सुधार और जीवन के अधिकार की रक्षा की दिशा में एक मिसाल पेश करता है। लेबनान में साल 2004 के बाद से किसी भी अपराधी को फांसी नहीं दी गई थी, लेकिन कानूनी रूप से मृत्युदंड का प्रावधान अब तक बना हुआ था। नए सुधारों के बाद, अब उन 85 व्यक्तियों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी जिनकी सजा को उम्रकैद या अन्य निर्धारित अवधि के कारावास में रूपांतरित कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए यह खबर विशेष महत्व रखती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां मृत्युदंड को बहुत पहले ही समाप्त कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने 1973 में संघीय स्तर पर और बाद में सभी राज्यों में इस क्रूर सजा को पूरी तरह खत्म कर दिया था। इसके विपरीत, भारत में अभी भी 'दुर्लभतम से दुर्लभ' (rarest of rare) मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान बरकरार है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मानवाधिकारों के इन बदलते पैमानों पर भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई प्रवासियों के बीच अक्सर चर्चा होती रहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि लेबनान का यह कदम क्षेत्र के अन्य देशों को भी अपनी दंड प्रणाली पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, लेबनान ने यह साबित कर दिया है कि राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए साहसिक विधायी कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि, नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सजा को कम करने के साथ-साथ जेलों की स्थिति में सुधार और न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेबनान सरकार के इस फैसले को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के अनुरूप देखा जा रहा है। यह सुधार न केवल 85 परिवारों को राहत प्रदान करेगा, बल्कि लेबनान की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में भी मजबूत करेगा। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लोग, जो अक्सर लोकतंत्र और मानवाधिकारों के मूल्यों का समर्थन करते हैं, इस वैश्विक बदलाव को न्याय प्रणाली के विकास के रूप में देख रहे हैं।