यूको बैंक ने राजेंद्र कुमार साबू को कार्यवाहक एमडी और सीईओ नियुक्त किया, अगस्त 2026 तक संभालेंगे जिम्मेदारी

भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख ऋणदाताओं में से एक, यूको बैंक ने बैंक के नेतृत्व ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। बैंक ने वर्तमान कार्यकारी निदेशक राजेंद्र कुमार साबू को प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। यह निर्णय अश्विनी कुमार का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद लिया गया है। बैंक द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, साबू इस जिम्मेदारी को 31 अगस्त, 2026 तक या नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, संभालेंगे। राजेंद्र कुमार साबू बैंकिंग क्षेत्र का एक जाना-माना नाम हैं और उन्हें वित्तीय प्रबंधन और परिचालन रणनीति का व्यापक अनुभव प्राप्त है। यूको बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में उनके पिछले कार्यकाल के दौरान, उन्होंने बैंक की डिजिटल पहलों और ऋण वृद्धि रणनीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब प्रबंध निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारतीय बैंकिंग क्षेत्र वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव के बीच मजबूती से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। साबू के नेतृत्व में बैंक से अपनी वित्तीय स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करने और ग्राहक सेवाओं में सुधार की उम्मीद की जा रही है। निवर्तमान एमडी और सीईओ अश्विनी कुमार के कार्यकाल के दौरान यूको बैंक ने अपनी परिसंपत्ति गुणवत्ता (Asset Quality) में उल्लेखनीय सुधार देखा था। उनके नेतृत्व में बैंक ने घाटे के दौर से निकलकर लाभप्रदता की ओर कदम बढ़ाए थे। अब राजेंद्र कुमार साबू के सामने इस गति को बनाए रखने की चुनौती होगी। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि साबू का अनुभव बैंक की भविष्य की योजनाओं को लागू करने और परिचालन दक्षता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय और प्रवासी भारतीयों (NRIs) के लिए यह खबर विशेष महत्व रखती है। यूको बैंक जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का नेतृत्व और स्थिरता सीधे तौर पर उन एनआरआई सेवाओं को प्रभावित करती है, जिनका उपयोग विदेशी भारतीय अपने निवेश और प्रेषण (Remittance) के लिए करते हैं। नेतृत्व में निरंतरता यह सुनिश्चित करती है कि विदेशी मुद्रा खातों और गृह ऋण जैसी सेवाओं में कोई व्यवधान न आए। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के कई पेशेवर और उद्यमी भारत में अपने वित्तीय हितों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर भरोसा करते हैं, ऐसे में साबू की नियुक्ति बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास बहाली का काम करेगी। अगस्त 2026 तक की यह नियुक्ति संकेत देती है कि भारत सरकार और बैंक का बोर्ड एक स्थिर और दीर्घकालिक नेतृत्व दृष्टिकोण को प्राथमिकता दे रहे हैं। आने वाले महीनों में, सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि साबू किस प्रकार बैंक की विकास दर को आगे बढ़ाते हैं और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से बैंकिंग अनुभव को कैसे आधुनिक बनाते हैं। यूको बैंक ने शेयर बाजारों को दी गई अपनी नियामक फाइलिंग में इस नियुक्ति की पुष्टि कर दी है।