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तेलंगाना में स्कूल बसों के खिलाफ सख्त अभियान: एक ही दिन में 165 मामले दर्ज

ICN24 Newsroom 16 जून 2026, 09:30 pm
तेलंगाना में स्कूल बसों के खिलाफ सख्त अभियान: एक ही दिन में 165 मामले दर्ज

तेलंगाना परिवहन विभाग ने सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर स्कूल बसों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है, जिसमें एक दिन में 165 मामले दर्ज किए गए।

तेलंगाना परिवहन विभाग ने पूरे राज्य में स्कूली छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक अभियान छेड़ दिया है। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, 16 साल जून को चलाए गए इस विशेष निरीक्षण अभियान के दौरान राज्य भर में कुल 165 मामले दर्ज किए गए। यह कार्रवाई उन स्कूल बसों और वाहनों पर केंद्रित थी जो फिटनेस प्रमाण पत्र, वैध बीमा और अग्नि सुरक्षा मानकों जैसे अनिवार्य नियमों की अनदेखी कर रहे थे। परिवहन अधिकारियों ने हैदराबाद, साइबराबाद और मेडचल-मलकाजगिरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अचानक निरीक्षण किया। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी असुरक्षित वाहन सड़क पर न उतरे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिटनेस टेस्ट में विफल रहने वाली या बिना परमिट के चल रही बसों को तत्काल प्रभाव से जब्त किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, कई बसों में क्षमता से अधिक बच्चे बिठाए गए थे और कुछ मामलों में चालकों के पास वैध लाइसेंस भी नहीं थे। यह घटनाक्रम ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीय समुदाय (NRIs) के लिए भी विशेष महत्व रखता है। ऑस्ट्रेलिया में स्कूल बस सुरक्षा के नियम अत्यंत कड़े हैं, जहाँ सरकार की 'स्कूल बस सेफ्टी प्रोग्राम' के तहत वाहनों का नियमित ऑडिट अनिवार्य है। तेलंगाना में हो रही यह सख्ती इसी दिशा में एक कदम मानी जा रही है, जिससे भारत में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा मानक स्थापित किए जा सकें। कई प्रवासी परिवार जो भारत में अपने रिश्तेदारों के बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं, उन्होंने इस प्रशासनिक सक्रियता का स्वागत किया है। राज्य परिवहन आयुक्त ने स्कूल प्रबंधन और माता-पिता दोनों को चेतावनी दी है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को निजी वाहनों या बसों में भेजने से पहले वाहन की फिटनेस और चालक के दस्तावेजों की स्वयं जांच करें। विभाग ने घोषणा की है कि यह अभियान आने वाले हफ्तों में और तेज किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने की सिफारिश भी की जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की निरंतर निगरानी से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। तेलंगाना सरकार अब डिजिटल ट्रैकिंग और पैनिक बटन जैसी सुविधाओं को भी अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। यह सुनिश्चित करना प्राथमिकता है कि स्कूल बसें केवल परिवहन का साधन न होकर छात्रों के लिए एक सुरक्षित कवच भी हों।
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