निर्बाध पासपोर्ट सेवा 'विकसित भारत' के निर्माण का इंजन: विदेश मंत्री एस जयशंकर

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पासपोर्ट वितरण प्रक्रिया में आए क्रांतिकारी बदलावों की सराहना करते हुए कहा है कि आज यह सेवा पूरी तरह से 'लोकतांत्रिक' हो गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक निर्बाध और पारदर्शी पासपोर्ट सेवा 'विकसित भारत' के निर्माण में एक महत्वपूर्ण इंजन की भूमिका निभा रही है। यह टिप्पणी उन्होंने हाल ही में मंत्रालय के कामकाज और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा के दौरान की, जिसमें उन्होंने तकनीक के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्री जयशंकर के अनुसार, पिछले एक दशक में भारत सरकार ने पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया को न केवल सरल बनाया है, बल्कि इसे आम आदमी की पहुंच के भीतर भी लाया है। पहले जहां पासपोर्ट बनवाना एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया मानी जाती थी, वहीं अब 'डिजिटल इंडिया' और तकनीकी एकीकरण के कारण यह काफी सुगम हो गया है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव एक समृद्ध और वैश्विक स्तर पर जुड़े भारत के हमारे विजन को साकार करने के लिए आवश्यक है। विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए, पासपोर्ट सेवाओं में यह सुधार काफी महत्वपूर्ण है। मेलबर्न, सिडनी और पर्थ जैसे शहरों में रहने वाले हजारों भारतीय छात्र और पेशेवर अक्सर भारत आते-जाते रहते हैं। पासपोर्ट सेवाओं के डिजिटलीकरण और पुलिस सत्यापन प्रक्रिया (Police Verification) में तेजी आने से विदेशी धरती पर रह रहे भारतीयों के लिए दस्तावेजीकरण की चुनौतियां कम हुई हैं। जयशंकर ने उल्लेख किया कि एमपासपोर्ट सेवा (mPassport Seva) और डिजीलॉकर (DigiLocker) के एकीकरण ने कागजी कार्रवाई को न्यूनतम कर दिया है। सरकार के 'पासपोर्ट सेवा 2.0' (Passport Seva 2.0) विजन पर चर्चा करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि आगामी ई-पासपोर्ट (e-passports) की शुरुआत से सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के अनुभव में और भी सुधार होगा। यह उन्नत तकनीक न केवल डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि विदेशी हवाई अड्डों पर आव्रजन (Immigration) की प्रक्रिया को भी तेज करेगी। इससे भारतीय पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग और उसकी स्वीकार्यता में भी सुधार होने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी बताया कि अब भारत के दूरदराज के क्षेत्रों में भी 'पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र' (POPSK) खोले गए हैं, जिससे अब नागरिकों को बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। यह विकेंद्रीकरण ही पासपोर्ट सेवा का वास्तविक लोकतंत्रीकरण है। उन्होंने अंत में कहा कि एक सशक्त पासपोर्ट सेवा प्रणाली सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था और वैश्विक छवि को मजबूती प्रदान करती है, जो 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम है।