दिल्ली-एनसीआर में पुराने वाहनों को बदलने की मुहिम में शामिल हुआ महिंद्रा ग्रुप; नए ट्रकों और बसों पर मिलेगी 8% की छूट

भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रदूषण पर लगाम लगाने और परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने देश के प्रमुख ऑटोमोबाइल दिग्गज महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड और एसएमएल महिंद्रा (एसएमएल इसुजु) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में चल रहे पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और बसों को सड़कों से हटाकर उनकी जगह नए, सुरक्षित और कम उत्सर्जन वाले वाहनों को बढ़ावा देना है। स्वैच्छिक वाहन-बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम (VVMP), जिसे आमतौर पर वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी के रूप में जाना जाता है, के तहत किए गए इस समझौते में वाहन निर्माताओं ने बड़ी रियायतें देने की घोषणा की है। इस योजना के अनुसार, जो मालिक अपने पुराने व्यावसायिक वाहनों को अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्रों पर नष्ट करेंगे, उन्हें महिंद्रा और एसएमएल द्वारा नए ट्रकों और बसों की खरीद पर 8 प्रतिशत की सीधी छूट दी जाएगी। यह छूट बाजार में उपलब्ध अन्य प्रोत्साहनों के अतिरिक्त होगी, जिससे ट्रांसपोर्टर्स के लिए अपने बेड़े को अपग्रेड करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो जाएगा। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता एक गंभीर चिंता का विषय रही है, और परिवहन क्षेत्र से होने वाला उत्सर्जन इसका एक बड़ा कारक माना जाता है। केंद्र सरकार का लक्ष्य 'परिपत्र अर्थव्यवस्था' (Circular Economy) को बढ़ावा देना है, जहां पुराने वाहनों के मलबे को पुनर्चक्रित किया जाता है और नए वाहनों की उत्पादन लागत को कम करने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अक्सर इस बात पर जोर देते रहे हैं कि वाहनों का आधुनिकीकरण न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि यह सड़क सुरक्षा और ईंधन दक्षता में भी सुधार करता है। भारत के इस कदम का वैश्विक महत्व भी है, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए जो अक्सर भारत की विकास गाथा और पर्यावरण नीतियों में गहरी रुचि रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी पुराने वाहनों को बदलने और उत्सर्जन मानकों को कड़ा करने के लिए सख्त नीतियां लागू हैं। भारत द्वारा इसी तरह के वैश्विक मानकों को अपनाना यह दर्शाता है कि देश अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं के प्रति गंभीर है। विशेषज्ञों का मानना है कि महिंद्रा जैसे बड़े ग्रुप के इस मुहिम में शामिल होने से अन्य ऑटोमोबाइल कंपनियां भी आगे आएंगी। इससे न केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर की मांग में वृद्धि होगी, बल्कि रसद (Logistics) की लागत में भी कमी आएगी। नए वाहन आधुनिक तकनीक और बेहतर माइलेज के साथ आते हैं, जिससे लंबे समय में ट्रांसपोर्टर्स को ईंधन की बचत होगी। आने वाले महीनों में इस योजना के विस्तार की उम्मीद है, जिससे दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर चलने वाले हजारों पुराने वाहनों को बदलने का रास्ता साफ होगा।