मध्य प्रदेश: आईएएस अधिकारियों के वेतन और सर्विस रिकॉर्ड की होगी गहन जांच, जीएडी ने 10 दिन में मांगी पूरी रिपोर्ट

मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने राज्य में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने राज्य के सभी विभागों और विभागाध्यक्षों को एक औपचारिक पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि वे पिछले तीन वर्षों के दौरान आईएएस अधिकारियों की पदस्थापना, उनके वेतन, भत्तों और की गई कटौतियों का पूरा विवरण उपलब्ध कराएं। सरकार ने इस कार्य के लिए 30 जून की समयसीमा निर्धारित की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आईएएस अधिकारियों के सेवा सत्यापन (Service Verification) की प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाना है। शासन का मानना है कि यदि सेवा अभिलेखों का संकलन और सत्यापन पहले से ही व्यवस्थित रहेगा, तो अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के समय पेंशन और अन्य देयकों के भुगतान में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या वित्तीय देरी नहीं होगी। विभाग ने वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए एक विशेष फॉर्मेट जारी किया है, जिसमें अधिकारियों को अपनी माहवार जानकारी दर्ज करनी होगी। जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, संबंधित विभागों को यह स्पष्ट करना होगा कि कौन सा आईएएस अधिकारी कब से कब तक किस पद पर तैनात रहा। इसके साथ ही, उन्हें मिलने वाले वेतन, भत्तों और उनके वेतन से की गई कटौतियों का मिलान भी किया जाएगा। सेवा काल के दौरान अधिकारियों द्वारा लिए गए अवकाशों का विवरण भी इस रिकॉर्ड का हिस्सा होगा। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अक्सर सेवानिवृत्ति के समय दस्तावेजों की कमी के कारण पेंशन प्रकरण अटक जाते हैं, जिससे प्रशासनिक जटिलताएं पैदा होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक ओर सामान्य श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को अपनी पेंशन और अन्य भत्तों के भुगतान के लिए अक्सर लंबा इंतजार करना पड़ता है, वहीं शासन आईएएस अधिकारियों के मामलों में अत्यधिक सक्रियता दिखा रहा है। सचिवालय गलियारों में इस बात की चर्चा है कि उच्च स्तर पर किसी भी प्रकार की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शीर्ष नौकरशाही का सर्विस रिकॉर्ड पूरी तरह से 'अप-टू-डेट' रहे ताकि उनके स्वत्वों के भुगतान में भविष्य में कोई बाधा न आए। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय और विशेष रूप से मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले प्रवासियों के लिए यह खबर प्रशासनिक सुधारों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। भारत में नौकरशाही के कामकाज में आ रही यह डिजिटल और रिकॉर्ड-आधारित स्पष्टता शासन की जवाबदेही को दर्शाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के सत्यापन से न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है, बल्कि यह सार्वजनिक सेवा में लगे अधिकारियों के बीच अनुशासन भी सुनिश्चित करता है। अब सभी विभागों के लिए अनिवार्य होगा कि वे 30 जून 2026 तक आवश्यक जानकारी जीएडी को उपलब्ध कराएं, जिससे एक केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार हो सके।