जम्मू-कश्मीर: आयुष्मान भारत योजना में कथित धोखाधड़ी के आरोप, वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट निलंबित

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए एक वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) 'सेहत' के तहत कथित वित्तीय अनियमितताओं और फर्जी दावों के बाद की गई है। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, राजकीय मेडिकल कॉलेज (GMC) बारामूला में तैनात डॉ. नासिर अली राठेर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभागीय जांच में यह बात सामने आई है कि डॉक्टर पर योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने और ऐसे बिल पेश करने का आरोप है जो स्वास्थ्य सेवा मानकों के अनुरूप नहीं थे। सरकार ने इस मामले की गहन जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। निलंबन की अवधि के दौरान, डॉ. नासिर स्वास्थ्य निदेशालय, कश्मीर के कार्यालय में संलग्न रहेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और गरीबों के लिए बनी स्वास्थ्य योजनाओं में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत में आयुष्मान भारत योजना को दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक माना जाता है। जम्मू-कश्मीर में इसे 'सेहत' (SEHAT) योजना के रूप में विस्तारित किया गया है, जिसका लक्ष्य प्रदेश के हर परिवार को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। इस योजना की सफलता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए प्रशासन अब संदिग्ध दावों पर कड़ी नजर रख रहा है। हाल के महीनों में, कई अस्पतालों और डॉक्टरों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ केवल वास्तविक लाभार्थियों तक ही पहुंचे। यह मामला भारत के चिकित्सा क्षेत्र में नैतिक मानकों और जवाबदेही पर एक नई बहस छेड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए भी यह खबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रवासी भारतीय अक्सर भारत में अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर नज़र रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की 'मेडिकेयर' प्रणाली की तरह ही भारत भी अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले इन प्रयासों के सामने एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक कड़ा संदेश जाएगा। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को सख्त चेतावनी दी है कि वे आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार और बिलिंग की प्रक्रियाओं का ईमानदारी से पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई की जा सकती है।