भारत के लिए बड़ी उपलब्धि: विवेक अग्रवाल बने FATF के पहले भारतीय उपाध्यक्ष

भारत ने वैश्विक वित्तीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी विवेक अग्रवाल को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह पहली बार है जब भारत इस अंतरराष्ट्रीय संस्था में उपाध्यक्ष का पद संभालेगा। अग्रवाल वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उनके पास प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसने उन्हें इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाया है। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) एक अंतर-सरकारी निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन), आतंकवाद के वित्तपोषण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य खतरों से निपटने के लिए मानक निर्धारित करता है। अग्रवाल की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक स्तर पर वित्तीय अपराधों की प्रकृति बदल रही है और डिजिटल लेनदेन के बढ़ते दौर में सुरक्षा चुनौतियां अधिक जटिल हो गई हैं। वह मैक्सिको की एलिसा डी अंदा मद्राज़ो की अध्यक्षता में काम करेंगे। यह नियुक्ति भारत की उन नीतियों और प्रयासों की अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता को दर्शाती है जो वित्तीय पारदर्शिता और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) की दिशा में उठाए गए हैं। इस नियुक्ति का महत्व केवल प्रशासनिक नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक भी है। FATF में भारत की मजबूत स्थिति से देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ आवाज उठाने में मदद मिलेगी। भारत लंबे समय से पड़ोसी देशों द्वारा समर्थित सीमा पार आतंकवाद और उसके वित्तपोषण का मुद्दा उठाता रहा है। उपाध्यक्ष के रूप में, विवेक अग्रवाल के पास वैश्विक नीतियों को प्रभावित करने और यह सुनिश्चित करने का अवसर होगा कि सदस्य राष्ट्र मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के खिलाफ सख्त मानकों का पालन करें। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए भी यह खबर विशेष महत्व रखती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही FATF के सक्रिय सदस्य हैं और दोनों देशों के बीच वित्तीय सुरक्षा और व्यापारिक पारदर्शिता को लेकर गहरा सहयोग है। ऑस्ट्रेलिया में बसे प्रवासी भारतीय नियमित रूप से 'रेमिटेंस' या धन प्रेषण के माध्यम से भारत से जुड़े रहते हैं। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नियमों में भारत की बढ़ती भागीदारी से विदेशी प्रेषण और बैंकिंग प्रक्रियाओं में अधिक सुरक्षा और स्पष्टता आने की उम्मीद है। यह भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति वैश्विक निवेशकों के विश्वास को भी मजबूत करेगा, जिससे द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में और सुधार होगा। हाल ही में भारत के 'म्यूचुअल इवैल्यूएशन' (पारस्परिक मूल्यांकन) के सकारात्मक परिणामों के बाद इस पद की घोषणा की गई है। भारत के सख्त नियामक ढांचे और वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) की प्रभावशीलता की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा की गई है। विवेक अग्रवाल की यह नई जिम्मेदारी न केवल उनके करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप भारत को 'विश्व मित्र' और वैश्विक नीति निर्माता के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उनका कार्यकाल अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा के मानकों को और अधिक प्रभावी बनाने की उम्मीद जगाता है।