भारतीय रिफाइनरियों को पेटकोक से यूरिया और मेथनॉल बनाना चाहिए: दस्तूर एनर्जी के सीईओ

भारतीय रिफाइनिंग उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहाँ उसे अपने उप-उत्पादों के बेहतर उपयोग की दिशा में बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। दस्तूर एनर्जी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अतनु मुखर्जी ने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक नई रणनीतिक दिशा का सुझाव दिया है। उनका प्रस्ताव है कि भारतीय तेल रिफाइनरियों को पेट्रोलियम कोक (पेटकोक) को सीधे बाजार में एक साधारण ईंधन के रूप में बेचने के बजाय, गैसीकरण (gasification) तकनीक के जरिए यूरिया, मेथनॉल और अमोनिया जैसे उच्च मूल्य वाले रसायनों के उत्पादन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वर्तमान में, पेटकोक तेल शोधन प्रक्रिया का एक ठोस और कार्बन-समृद्ध उप-उत्पाद है। भारत में इसे मुख्य रूप से सीमेंट उद्योगों को ईंधन के रूप में बेचा जाता है क्योंकि इसमें ऊर्जा का घनत्व अधिक होता है। हालांकि, मुखर्जी का तर्क है कि पेटकोक का यह उपयोग इसकी वास्तविक क्षमता का पूरा लाभ नहीं उठा पाता। यदि सरकार एक समर्पित नीति बनाती है जो पेटकोक को गैसीकरण की ओर मोड़ने के लिए प्रोत्साहित करे, तो इसे एक अत्यंत मूल्यवान औद्योगिक संपत्ति में बदला जा सकता है। गैसीकरण की प्रक्रिया में पेटकोक को ऑक्सीजन और भाप के साथ उच्च तापमान पर उपचारित किया जाता है, जिससे सिंथेसिस गैस (सिनगैस) उत्पन्न होती है। यह गैस उर्वरक और रासायनिक उद्योग के लिए प्राथमिक घटक मानी जाती है। इस रणनीतिक बदलाव के आर्थिक लाभ भारत के लिए दूरगामी हो सकते हैं। भारत वर्तमान में अपनी कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरिया और अमोनिया के दुनिया के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। प्राकृतिक गैस की बढ़ती कीमतों के कारण उर्वरकों का आयात भारत के राजकोष पर भारी बोझ डालता है। घरेलू स्तर पर उत्पादित पेटकोक का उपयोग करके इन रसायनों का निर्माण करने से न केवल भारत की आयात निर्भरता कम होगी, बल्कि विदेशी मुद्रा की भी भारी बचत होगी। इसके अतिरिक्त, इस प्रक्रिया से उत्पादित होने वाला मेथनॉल एक स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो भारत के पर्यावरण लक्ष्यों और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के संकल्पों के अनुकूल है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय और वहां के ऊर्जा विशेषज्ञों के लिए यह विकास विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ऊर्जा क्षेत्र में घनिष्ठ साझेदारी है, जिसमें कोयला गैसीकरण और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर निरंतर संवाद होता रहता है। भारत का अपनी औद्योगिक प्रक्रियाओं को आधुनिक और 'वैल्यू-एडेड' बनाने का यह प्रयास ऑस्ट्रेलियाई ऊर्जा फर्मों, शोधकर्ताओं और वहां कार्यरत भारतीय मूल के इंजीनियरों के लिए सहयोग के नए रास्ते खोल सकता है। ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञता, विशेष रूप से कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) में, भारत के इन गैसीकरण परियोजनाओं को अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनाने में सहायक हो सकती है। अंत में, मुखर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि इस परिवर्तन को सफल बनाने के लिए केवल तकनीकी तत्परता काफी नहीं है, बल्कि एक ठोस नीतिगत ढांचे की आवश्यकता है। इसमें रिफाइनरियों को जटिल गैसीकरण बुनियादी ढांचे में भारी निवेश करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देना और घरेलू बाजार में पेटकोक के मूल्य निर्धारण तंत्र को फिर से परिभाषित करना शामिल है। यदि इस रणनीति को सही ढंग से लागू किया जाता है, तो भारतीय रिफाइनरियां न केवल ईंधन शोधक बनी रहेंगी, बल्कि वे भविष्य के एकीकृत रासायनिक विनिर्माण केंद्रों के रूप में उभरेंगी, जिससे 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को नई गति मिलेगी।