'विकसित भारत' का संकल्प: प्रधानमंत्री मोदी ने युवा सशक्तीकरण और रोजगार सृजन को बताया मुख्य प्राथमिकता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया है कि 'विकसित भारत' के निर्माण का सपना देश की युवा शक्ति के कंधों पर टिका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं को असीमित अवसर प्रदान करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना उनकी सरकार के विजन का मुख्य केंद्र बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने यह बात केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कही, जिसमें 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' (PMVBRY) के दूरगामी प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का ध्यान बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने और नवाचार को बढ़ावा देने पर है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई रोजगार योजनाएं न केवल देश की बेरोजगारी दर को कम करेंगी, बल्कि भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को भी नई गति प्रदान करेंगी। यह पहल भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के रोडमैप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत सरकार का लक्ष्य औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना है। इसमें नियोक्ताओं को नए कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना शामिल है, जिससे निजी क्षेत्र में अधिक नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। यह योजना विशेष रूप से उन युवाओं के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है जो कौशल विकास के बाद कार्यबल में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की पहलों से भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) का सही उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए भी यह खबर अत्यंत प्रासंगिक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों और मुक्त व्यापार समझौते (ECTA) के दौर में, भारत में मजबूत आर्थिक सुधार और रोजगार के अवसर प्रवासी भारतीयों (NRIs) के लिए नए निवेश और सहयोग के द्वार खोलते हैं। कई भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई युवा उद्यमी भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। भारत में युवा-केंद्रित नीतियों का सुदृढ़ीकरण न केवल स्थानीय स्तर पर विकास लाता है, बल्कि विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए भी अपनी जड़ों से जुड़ने और भारत की विकास यात्रा में योगदान देने का एक मजबूत आधार तैयार करता है। मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने लेख में रेखांकित किया है कि कैसे सरकार की नीतियां केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे स्वरोजगार और उद्यमिता को भी बढ़ावा दे रही हैं। 'मुद्रा योजना' से लेकर 'स्टार्टअप इंडिया' तक, सरकार युवाओं को 'जॉब सीकर' के बजाय 'जॉब क्रिएटर' बनाने पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि जब भारत का युवा सशक्त होगा, तभी देश आत्मनिर्भरता के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ सकेगा।