असम के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत: यूरोपीय संघ ने नकारात्मक ट्रेवल एडवाइजरी हटाई, अब अमेरिका और कनाडा से बातचीत जारी

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की है कि यूरोपीय संघ (EU) ने राज्य के लिए अपनी दशकों पुरानी नकारात्मक ट्रेवल एडवाइजरी (यात्रा परामर्श) को हटा दिया है। यह कदम राज्य की सुरक्षा स्थिति में आए व्यापक सुधार और शांति बहाली के प्रयासों पर अंतरराष्ट्रीय मुहर के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब राज्य सरकार अमेरिका और कनाडा जैसे अन्य प्रमुख देशों के साथ भी इसी तरह के बदलावों के लिए सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। मुख्यमंत्री सरमा के अनुसार, यूरोपीय संघ का यह निर्णय हाल ही में यूरोपीय राजनयिकों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा राज्य के दौरे के बाद लिया गया है। इस दौरे के दौरान राजनयिकों ने असम के विभिन्न क्षेत्रों की जमीनी सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और शांतिपूर्ण माहौल को करीब से देखा। यूरोपीय संघ द्वारा दी गई यह 'क्लीन चिट' असम को एक वैश्विक पर्यटन और निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह छूट पूरे राज्य के लिए नहीं है। तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ और चराइदेव जैसे तीन जिलों, जहां अभी भी सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) लागू है, को फिलहाल इस राहत से बाहर रखा गया है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में इन क्षेत्रों में भी स्थिति सुधरेगी और वहां से भी एडवाइजरी हटा ली जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए यह खबर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार का 'स्मार्ट्रैवलर' पोर्टल भी अक्सर पश्चिमी सहयोगियों की नीतियों का अनुसरण करता है। असम के लिए सुरक्षा रैंकिंग में सुधार होने से वहां रहने वाले असमिया प्रवासियों और भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई पर्यटकों के लिए अपने मूल राज्य की यात्रा करना आसान हो जाएगा। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि व्यापारिक संबंधों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में भी वृद्धि होगी। गुवाहाटी में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 'यूरोपीय संघ का यह कदम हमारी सरकार द्वारा राज्य में उग्रवाद को समाप्त करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयासों की अंतरराष्ट्रीय पहचान है। हमने अमेरिका और कनाडा के अधिकारियों से भी संवाद शुरू किया है। हम उन्हें राज्य की बदलती हुई वास्तविकता से अवगत करा रहे हैं ताकि वहां के नागरिकों को भी असम आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।' असम पिछले कुछ वर्षों में उग्रवाद के दौर से निकलकर विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ा है। केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से कई उग्रवादी संगठनों के साथ शांति समझौते हुए हैं, जिसके कारण हिंसा की घटनाओं में भारी कमी आई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की स्वीकार्यता न केवल पर्यटन बल्कि विदेशी निवेश (FDI) के लिए भी नए रास्ते खोलेगी, जिससे पूर्वोत्तर भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है।