बिहार: स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की बड़ी कार्रवाई, 2 डॉक्टरों को शो-कॉज नोटिस और PMCH अधीक्षक को किया तलब

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के अपने अभियान को और तेज कर दिया है। हाल ही में पटना के लोक नायक जय प्रकाश (LNJP) अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री ने वहां व्याप्त अव्यवस्थाओं को देखते हुए सख्त रुख अपनाया है। निरीक्षण के दौरान ड्यूटी से गायब रहने और कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में दो वरिष्ठ डॉक्टरों को कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिस जारी किया गया है। निशांत कुमार का यह औचक निरीक्षण सुबह के समय हुआ, जब उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, आपातकालीन कक्ष और ओपीडी का जायजा लिया। मंत्री ने पाया कि अस्पताल में साफ-सफाई की स्थिति दयनीय थी और कई महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों का रखरखाव सही ढंग से नहीं किया जा रहा था। सबसे गंभीर मुद्दा डॉक्टरों की अनुपस्थिति का था, जिसके कारण मरीजों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा था। मंत्री ने केवल LNJP अस्पताल तक ही अपनी कार्रवाई सीमित नहीं रखी, बल्कि उन्होंने पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (PMCH) के अधीक्षक को भी तलब किया है। सूत्रों के अनुसार, PMCH में भी पिछले कुछ समय से प्रशासनिक ढिलाई और मरीजों की शिकायतों में वृद्धि देखी गई है। यह दूसरी बार है जब निशांत कुमार ने बड़े चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ इस तरह की कड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले भी उन्होंने PMCH के प्रबंधन को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया है कि मरीजों के स्वास्थ्य और सेवाओं के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, "सरकारी अस्पतालों में आम जनता भरोसे के साथ आती है। अगर डॉक्टर और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई निश्चित है।" डॉक्टरों को नोटिस का जवाब देने के लिए निश्चित समय सीमा दी गई है, और संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। भारत के स्वास्थ्य ढांचे में आ रहे इन बदलावों पर प्रवासी भारतीय समुदाय (NRI) की भी गहरी नजर रहती है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लोग अक्सर अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए भारत में बेहतर चिकित्सा सेवाओं की उम्मीद करते हैं। निशांत कुमार जैसे युवा और सक्रिय मंत्रियों द्वारा जवाबदेही तय करने के इन प्रयासों को शासन में पारदर्शिता लाने वाले एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है।