जीएसटी बंटवारे पर ऑस्ट्रेलियाई राज्यों के बीच तकरार: पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ने 'कैश काउ' वाले दावों को नकारा

ऑस्ट्रेलिया में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) से होने वाली कमाई के बंटवारे को लेकर एक बार फिर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ जहां पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया (WA) अपनी खनिज संपदा से होने वाली आय और 2018 में हुए जीएसटी समझौते का बचाव कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया जैसे राज्य इस व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कड़े शब्दों में कहा है कि अन्य राज्य उसे केवल एक 'दुधारू गाय' (कैश काउ) की तरह न देखें, जो उनकी वित्तीय कमियों को पूरा करती रहे। यह विवाद एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट के आने से ठीक पहले गरमाया है। गौरतलब है कि 2018 में संघीय सरकार ने एक विशेष समझौता किया था, जिसके तहत पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के लिए जीएसटी के एक निश्चित हिस्से (75 सेंट प्रति डॉलर का फ्लोर) की गारंटी दी गई थी। उस समय यह फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि खनिज की कीमतों में गिरावट के कारण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का राजस्व काफी कम हो गया था। हालांकि, अब जब वहां आयरन ओर (लौह अयस्क) की कीमतों में भारी उछाल आया है, तो अन्य राज्य मांग कर रहे हैं कि इस मुनाफे का हिस्सा सभी राज्यों में समान रूप से बांटा जाना चाहिए। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह मुद्दा बेहद प्रासंगिक है, क्योंकि जीएसटी का राजस्व ही राज्यों के बजट का मुख्य आधार होता है। इसी पैसे से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी स्कूल, बुनियादी ढांचा और परिवहन नेटवर्क जैसे महत्वपूर्ण कार्य संचालित होते हैं। उदाहरण के तौर पर, सिडनी या मेलबर्न जैसे शहरों में जहां भारतीय प्रवासियों की संख्या अधिक है, वहां सार्वजनिक सेवाओं पर भारी दबाव है। यदि जीएसटी के बंटवारे में कोई असंतुलन होता है, तो इसका सीधा असर इन शहरों में रहने वाले परिवारों को मिलने वाली सुविधाओं पर पड़ सकता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के राजनेताओं का तर्क है कि उनके राज्य की मजबूत अर्थव्यवस्था पूरे देश की प्रगति में योगदान देती है। उनका कहना है कि यदि उनके हिस्से के राजस्व में कटौती की गई, तो इससे राज्य के निवेश और भविष्य की परियोजनाओं पर बुरा असर पड़ेगा। दूसरी ओर, पूर्वी राज्यों का मानना है कि वर्तमान व्यवस्था उनके साथ अन्याय है, क्योंकि वे बढ़ती जनसंख्या और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उनकी जरूरत के अनुसार राजस्व नहीं मिल रहा है। संघीय सरकार के लिए यह स्थिति एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। उसे एक तरफ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की मांगों को संतुलित करना है और दूसरी तरफ अन्य बड़े राज्यों की नाराजगी को भी दूर करना है। जैसे-जैसे इस मुद्दे पर रिपोर्ट सामने आएगी, राज्यों के बीच जुबानी जंग और तेज होने की उम्मीद है। समुदाय के सदस्यों को यह समझना महत्वपूर्ण है कि राज्यों के बीच वित्तीय खींचतान अंततः करदाताओं को मिलने वाली सेवाओं और देश के आर्थिक ढांचे को प्रभावित करती है।