आत्मनिर्भर भारत: रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए भारत फोर्ज के साथ ₹425 करोड़ के रक्षा सौदे पर किए हस्ताक्षर

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए पुणे स्थित निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी भारत फोर्ज लिमिटेड (Bharat Forge Limited) के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। लगभग 425 करोड़ रुपये के इस सौदे के तहत भारतीय नौसेना के लिए 12 सेट 1.25 मेगावाट (MW) मरीन गैस टरबाइन जनरेटर (Marine Gas Turbine Generators) की खरीद की जाएगी। शुक्रवार को हस्ताक्षरित यह अनुबंध 'बाय (इंडियन)' यानी 'भारतीय खरीद' श्रेणी के तहत किया गया है। इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका उच्च स्तर का स्वदेशीकरण है। मंत्रालय के अनुसार, इन जनरेटरों में न्यूनतम 60 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री (Indigenous Content) का उपयोग किया जाएगा, जो भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमता का प्रमाण है। यह पहल रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता को कम करने और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है। मरीन गैस टरबाइन जनरेटर आधुनिक युद्धपोतों के लिए बिजली आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ये जनरेटर नौसेना के जहाजों पर सेंसर, हथियार प्रणालियों और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों को संचालित करने के लिए आवश्यक बिजली प्रदान करते हैं। इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन से भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं में इजाफा होगा और नौसेना की परिचालन दक्षता सुदृढ़ होगी। भारत-ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक संबंधों के दृष्टिकोण से भी यह विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीयों के लिए यह गर्व का विषय है कि भारत अब केवल रक्षा उत्पादों का आयातक नहीं, बल्कि एक सक्षम निर्माता के रूप में उभर रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific) में बढ़ती रक्षा साझेदारी और क्वाड (QUAD) देशों के साथ समन्वय के बीच भारत की मजबूत नौसैनिक शक्ति क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आवश्यक है। भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता अंततः वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में उसकी भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाएगी। रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी भारत के औद्योगिक परिदृश्य को बदल रही है। भारत फोर्ज जैसी कंपनियों द्वारा जटिल सैन्य इंजनों और बिजली प्रणालियों का निर्माण करना यह दर्शाता है कि भारतीय इंजीनियरिंग अब वैश्विक मानकों को चुनौती दे रही है। इस अनुबंध से न केवल रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, बल्कि यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए भी एक इकोसिस्टम तैयार करेगा जो इस आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनेंगे।