प्रल्हाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाने पर विपक्ष हमलावर, राहुल गांधी ने साधा निशाना

भारत की नवनिर्वाचित सरकार में मंत्रालयों के बंटवारे के साथ ही राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रल्हाद जोशी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री नियुक्त किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। विपक्ष का आरोप है कि एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विभाग सौंपना अनुचित है, जिसने अतीत में जघन्य अपराधों के दोषियों का पक्ष लिया हो। विवाद की जड़ प्रल्हाद जोशी द्वारा 2018 में दिए गए एक बयान में है। उस समय, जोशी ने बिलकिस बानो मामले के दोषियों की समय से पहले रिहाई का समर्थन करते हुए कहा था कि दोषियों ने जेल में 'काफी समय' बिताया है और उनकी रिहाई कानून के प्रावधानों के तहत हुई थी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाते हुए जोशी को 'अपराधियों का रक्षक' करार दिया और सवाल किया कि क्या ऐसे नैतिक मापदंडों वाला व्यक्ति देश के छात्रों का भविष्य संवारने के योग्य है। प्रियंका गांधी ने भी इस नियुक्ति पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय वह स्थान है जहां से देश के नैतिक और सामाजिक मूल्यों की नींव रखी जाती है। उन्होंने तर्क दिया कि जिस व्यक्ति ने मानवता के खिलाफ अपराध करने वालों की पैरवी की हो, उसे शिक्षा मंत्री बनाकर सरकार ने गलत संदेश दिया है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि यह नियुक्ति महिला सुरक्षा और न्याय के प्रति सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाती है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए भी यह खबर काफी मायने रखती है। प्रवासी भारतीय अक्सर भारत में शिक्षा सुधारों और सामाजिक मूल्यों पर बारीकी से नजर रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कई भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई छात्र और पेशेवर भारत की शिक्षा नीतियों से प्रभावित होते हैं, और ऐसे में मंत्रालय के नेतृत्व पर उठ रहे सवाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। सत्ता पक्ष का तर्क है कि मंत्रालयों का आवंटन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और प्रल्हाद जोशी एक अनुभवी राजनेता हैं जिन्होंने संसदीय कार्य मंत्री के रूप में अपनी क्षमता साबित की है। भाजपा समर्थकों का कहना है कि विपक्ष पुरानी बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहा है ताकि नई सरकार के काम में बाधा डाली जा सके। आने वाले दिनों में यह विवाद संसद के भीतर और बाहर और गहराने की उम्मीद है। विपक्ष ने संकेत दिया है कि वे शिक्षा मंत्री के रूप में जोशी की नियुक्ति के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेंगे, जबकि सरकार अपने फैसले पर अडिग नजर आ रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षा मंत्रालय अपने आगामी एजेंडे और नीतियों के जरिए इन विवादों से कैसे निपटता है।