ओसी स्प्रे के इस्तेमाल पर पुलिस द्वारा पुलिस की जांच 'अनुचित', कानूनी विशेषज्ञों ने उठाई जवाबदेही पर मांग

ऑस्ट्रेलिया में पुलिस सुधारों और मानवाधिकारों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने पुलिस द्वारा बल प्रयोग, विशेष रूप से 'ओसी स्प्रे' (Oleoresin Capsicum spray) के उपयोग के मामलों में खुद की जांच करने की प्रक्रिया पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। प्रख्यात बैरिस्टरों का तर्क है कि 'पुलिस द्वारा पुलिस की जांच' करना न केवल पारदर्शिता के सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि यह सार्वजनिक विश्वास को भी कमजोर करता है। यह विवाद हाल के उन मामलों के बाद बढ़ा है जहाँ पुलिस अधिकारियों पर अनावश्यक रूप से पेप्पर स्प्रे का इस्तेमाल करने के आरोप लगे थे। ऑस्ट्रेलिया की कानूनी बिरादरी का कहना है कि जब पुलिस विभाग अपने ही साथियों के खिलाफ जांच करता है, तो उसमें पक्षपात की संभावना बनी रहती है। एक वरिष्ठ बैरिस्टर ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह प्रक्रिया 'अनुचित' है और पीड़ितों को न्याय मिलने की संभावना कम कर देती है। उनके अनुसार, बल प्रयोग के ऐसे गंभीर मामलों की जांच पूरी तरह से एक स्वतंत्र नागरिक निगरानी संस्था द्वारा की जानी चाहिए। दूसरी ओर, पुलिस मंत्री ने मौजूदा 'प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कमांड' (Professional Standards Command) का बचाव किया है। सरकार का तर्क है कि पुलिस के पास आंतरिक रूप से अनुशासन बनाए रखने के लिए कड़े प्रोटोकॉल और विशेषज्ञता मौजूद है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान प्रणाली प्रभावी ढंग से काम कर रही है और अधिकारियों को उनकी कार्रवाई के लिए जवाबदेह ठहराया जा रहा है। हालांकि, यह रुख उन कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने में विफल रहा है जो लंबे समय से अधिक स्वतंत्र जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई-भारतीय समुदाय के लिए यह मुद्दा विशेष महत्व रखता है। एक बहुसांस्कृतिक समाज के रूप में, प्रवासियों के लिए पुलिस और कानून प्रवर्तन संस्थाओं पर भरोसा करना अनिवार्य है। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में रहने वाले भारतीय मूल के निवासियों के लिए पुलिस का व्यवहार और उनकी जवाबदेही सुरक्षा की भावना से जुड़ी होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पुलिस की जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रहती है, तो इससे अल्पसंख्यक और प्रवासी समुदायों के बीच पुलिस के प्रति भय या अविश्वास की भावना पैदा हो सकती है। कानूनी विशेषज्ञों का सुझाव है कि विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स जैसे राज्यों में भ्रष्टाचार विरोधी निकायों को और अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि वे पुलिस कदाचार के मामलों में सीधे हस्तक्षेप कर सकें। वर्तमान में, कई मामलों में ये बाहरी संस्थाएं केवल तभी हस्तक्षेप करती हैं जब आंतरिक जांच पूरी हो जाती है या कोई गंभीर विफलता सामने आती है। आलोचकों का कहना है कि अब समय आ गया है कि ऑस्ट्रेलिया अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाए, जहाँ पुलिस बल स्वतंत्र जांच के दायरे में रहते हैं।