गाजीपुर के सरकारी स्कूलों में फर्जी नामांकन का भंडाफोड़: मिड-डे मील घोटाले की आशंका, निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के नाम सरकारी पोर्टल पर दर्ज

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर हो रहे फर्जीवाड़े का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सादात ब्लॉक स्थित परिषदीय विद्यालयों में भारी संख्या में फर्जी नामांकन की शिकायतें मिली हैं। इस खुलासे ने सरकारी तंत्र की शुचिता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि कई बच्चे जो वास्तव में मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके नाम सरकारी स्कूलों के पोर्टल पर दर्ज दिखाए जा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण के पीछे मिड-डे मील (एमडीएम) योजना में सरकारी धन के गबन और राशन की कालाबाजारी की गहरी आशंका जताई जा रही है। मामले की शुरुआत तब हुई जब ग्राम मजुई और आसपास के क्षेत्रों के अभिभावकों ने अपने बच्चों के नाम सरकारी रिकॉर्ड में देखकर आपत्ति दर्ज कराई। ग्राम मजुई के निवासी मुनीब राजभर और कौशिल्या देवी ने बताया कि उनके बच्चे वर्तमान में निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने सरकारी पोर्टल की जांच की, तो वे यह जानकर दंग रह गए कि उनके बच्चों के नाम बापू इंटर कॉलेज में कक्षा 7 में दर्ज हैं। इसी तरह का एक और मामला कनेरी ग्राम से आया है, जहां राजदेव राजभर ने खुलासा किया कि उनकी बेटी प्रतिमा का नाम भी परिषदीय स्कूल के रिकॉर्ड में प्रदर्शित हो रहा है, जबकि वह वहां नहीं पढ़ती। फर्जीवाड़े का यह जाल केवल एक स्कूल तक सीमित नहीं है। गोलू चौहान नामक एक छात्र ने दावा किया कि उसने कभी बापू इंटर कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन तक नहीं किया और न ही वह कभी वहां पढ़ने गया। इसके बावजूद उसका नाम वहां के छात्र रजिस्टर और ऑनलाइन पोर्टल पर सक्रिय है। कौशिल्या देवी ने आगे बताया कि उनके बेटे नितेश का नाम कंपोजिट विद्यालय मजुई में चल रहा था, जबकि वास्तविक रूप से उसका उस स्कूल से कोई लेना-देना नहीं था। अभिभावकों का तर्क है कि इस तरह के 'घोस्ट एनरोलमेंट' (छद्म नामांकन) का एकमात्र उद्देश्य सरकारी योजनाओं, जैसे कि मिड-डे मील, मुफ्त यूनिफॉर्म और छात्रवृत्ति के बजट को डकारना है। इस गंभीर मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बापू इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य उदय भान सिंह ने कहा कि वे इस विसंगति की जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि अभिभावकों और बच्चों को स्कूल बुलाकर रिकॉर्ड का मिलान किया जाएगा और यदि कोई लिपकीय त्रुटि या जानबूझकर की गई गलती पाई गई, तो उस पर कार्रवाई होगी। दूसरी ओर, खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) हेमवंत कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित स्कूलों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच निष्पक्ष होगी और जो भी शिक्षक या कर्मचारी इस फर्जीवाड़े में लिप्त पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गाजीपुर में सामने आया यह प्रकरण केवल एक जिले की समस्या नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार की जड़ों की ओर इशारा करता है। अभिभावकों ने अब मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों से मांग की है कि पूरे जिले के स्कूलों के मिड-डे मील खातों और नामांकन डेटा का ऑडिट कराया जाए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब तक इस तरह के फर्जीवाड़े पर अंकुश नहीं लगेगा, तब तक सरकारी धन का दुरुपयोग होता रहेगा और वास्तविक रूप से जरूरतमंद बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पोषण से वंचित रह जाएंगे।