पीएम मोदी ओडिशा में 25,016 करोड़ रुपये की कोयला गैसीकरण परियोजना का करेंगे शुभारंभ; ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में 25,016 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी कोयला गैसीकरण (Coal Gasification) परियोजना का शुभारंभ करने के लिए तैयार हैं। यह परियोजना न केवल भारत के औद्योगिक परिदृश्य को बदलेगी, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के देश के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित होगी। यह संयंत्र भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की 'कोयला-से-अमोनियम नाइट्रेट' (Coal-to-Ammonium Nitrate) सुविधा होगी, जो आयातित रसायनों पर देश की निर्भरता को काफी हद तक कम कर देगी। ओडिशा के तालचेर में स्थित यह परियोजना तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (TFL) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के विशाल कोयला भंडार का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल तरीके से करना है। कोयला गैसीकरण तकनीक के माध्यम से कोयले को सीधे जलाने के बजाय उसे सिंथेटिक गैस (Syngas) में परिवर्तित किया जाता है, जिसका उपयोग उर्वरक, ईंधन और अन्य रसायनों के निर्माण में किया जा सकता है। यह प्रक्रिया पारंपरिक दहन की तुलना में कम प्रदूषण फैलाती है, जो भारत के शुद्ध-शून्य (Net-Zero) उत्सर्जन लक्ष्यों के अनुरूप है। आर्थिक दृष्टि से, यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, भारत उर्वरक और औद्योगिक रसायनों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार पर बहुत अधिक निर्भर है। अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में उर्वरक के रूप में और खनन उद्योग में विस्फोटक के रूप में किया जाता है। घरेलू स्तर पर इसके उत्पादन से विदेशी मुद्रा की बचत होगी और स्थानीय स्तर पर हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए, विशेष रूप से वे जो खनन, ऊर्जा और संसाधन क्षेत्र में कार्यरत हैं, यह विकास विशेष रुचि का विषय है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 'क्रिटिकल मिनरल्स' और स्वच्छ ऊर्जा तकनीक को लेकर बढ़ती साझेदारी के बीच, भारत का यह कदम तकनीकी आदान-प्रदान के नए द्वार खोल सकता है। ऑस्ट्रेलिया के पास कोयला गैसीकरण और संसाधन प्रबंधन में व्यापक विशेषज्ञता है, और भारत की इस बड़ी पहल से भविष्य में दोनों देशों के बीच विशेषज्ञता और तकनीकी सहयोग की संभावना बढ़ सकती है। भारत सरकार ने 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन के तहत, इस तरह की परियोजनाओं को वित्तीय प्रोत्साहन और नीतिगत समर्थन दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह मॉडल सफल रहता है, तो इसे देश के अन्य कोयला संपन्न राज्यों जैसे छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी दोहराया जा सकता है। यह परियोजना केवल एक औद्योगिक इकाई नहीं है, बल्कि यह भारत के ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करने और 'मेक इन इंडिया' अभियान को वैश्विक स्तर पर मजबूती देने की एक ठोस योजना है।