हंगामे के बीच संसद का मानसून सत्र संपन्न: लोकसभा में 12 विधेयक पारित, रिजिजू ने पेश किया कामकाज का लेखा-जोखा

नई दिल्ली। भारतीय संसद का मानसून सत्र गुरुवार को भारी हंगामे और गहमागहमी के बीच अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के समापन के बाद, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और दोनों सदनों के कामकाज का विस्तृत ब्यौरा पेश किया। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान विधायी कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया, लेकिन विपक्ष के लगातार विरोध के कारण सदन की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। रिजिजू के अनुसार, इस मानसून सत्र के दौरान लोकसभा की उत्पादकता लगभग 19 प्रतिशत रही, जबकि राज्यसभा की उत्पादकता 39 प्रतिशत दर्ज की गई। हालांकि, इन आंकड़ों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है, क्योंकि सदन में बजट और अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों पर लंबी चर्चा की योजना थी। मंत्री ने बताया कि तमाम बाधाओं के बावजूद लोकसभा में 12 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें 'वित्त विधेयक 2024' और 'विनियोग विधेयक' जैसे प्रमुख विधायी कार्य शामिल थे, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सत्र की सबसे बड़ी चर्चा 'वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024' को लेकर रही। विपक्ष के कड़े विरोध और व्यापक विचार-विमर्श की मांग को देखते हुए सरकार ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजने का निर्णय लिया। रिजिजू ने कहा कि सरकार लोकतंत्र की गरिमा और संसदीय प्रक्रियाओं का सम्मान करती है, इसीलिए जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के लिए इसे समिति को सौंपा गया है। इसके अलावा, विमानन क्षेत्र से जुड़े 'भारतीय वायुयान विधेयक' को भी सदन की मंजूरी मिली। सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने बेरोजगारी, महंगाई, और नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। सदन की कार्यवाही के दौरान कई बार नारेबाजी और वेल में आकर प्रदर्शन करने की घटनाएं देखी गईं, जिसके कारण कई बार कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष के इस रवैये पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि चर्चा के बजाय बाधा डालना संसदीय लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय (द डायस्पोरा) के लिए भारत की संसदीय कार्यवाही का विशेष महत्व है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 7.5 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिनकी रुचि भारत की आर्थिक नीतियों और विधायी स्थिरता में बनी रहती है। बजट सत्र और मानसून सत्र में पारित होने वाले वित्त विधेयक सीधे तौर पर विदेशी निवेश (FDI) और प्रवासियों के भारत में निवेश के नियमों को प्रभावित करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में विधायी सुधारों की गति ऑस्ट्रेलिया-भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ECTA) को और मजबूती प्रदान करती है। सत्र के अंत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की। अब सबकी नजरें शीतकालीन सत्र पर टिकी हैं, जहां कई अन्य लंबित विधेयकों पर चर्चा होने की उम्मीद है।