मध्य प्रदेश में इसी महीने समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ेंगे कदम: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार इसी माह राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में मजबूती से कदम आगे बढ़ाएगी। यह घोषणा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की गई। डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार डॉ. मुखर्जी के 'एक देश, एक विधान, एक निशान और एक प्रधान' के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक संरक्षक डॉ. मुखर्जी के सपनों को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर 'एक विधान' के मार्ग को प्रशस्त किया, ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश अब सभी नागरिकों के लिए समान कानून की दिशा में अग्रसर होगा। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता लाना और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 15 दिवसीय 'जनकल्याण पखवाड़े' की भी शुरुआत की। यह अभियान डॉ. मुखर्जी की जयंती से शुरू होकर अगले दो सप्ताह तक चलेगा, जिसके तहत राज्य के कोने-कोने में विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुँचाया जाएगा। डॉ. यादव ने कहा कि सुशासन का अर्थ केवल कागजी नीतियां बनाना नहीं, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारना है। समान नागरिक संहिता इसी सुशासन का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो हर नागरिक को समान अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश उन प्रमुख राज्यों में शामिल होने की तैयारी कर रहा है, जो अपने स्तर पर समान नागरिक संहिता को अपनाने की दिशा में सक्रिय हैं। यह मुद्दा न केवल भारत के घरेलू राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रह रहे भारतीय प्रवासियों के बीच भी काफी रुचि पैदा करता है। प्रवासी भारतीय अक्सर भारत में होने वाले इन बड़े कानूनी सुधारों को आधुनिक और प्रगतिशील भारत की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखते हैं। आगामी दिनों में राज्य सरकार एक विशेष समिति या कैबिनेट प्रस्ताव के माध्यम से इसकी रूपरेखा साझा कर सकती है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह निर्णय समाज के अंतिम व्यक्ति के सशक्तिकरण में सहायक सिद्ध होगा। फिलहाल, प्रशासन इस दिशा में कानूनी बारीकियों का अध्ययन कर रहा है ताकि इसे सुव्यवस्थित तरीके से लागू किया जा सके।