लाड़ली बहना योजना: 39वीं किस्त और ₹1500 की राशि पर सीएम मोहन यादव का बड़ा अपडेट, जानें कब आएगा पैसा

मध्य प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजनाओं में से एक, 'लाड़ली बहना योजना' को लेकर राज्य की करोड़ों महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने योजना की आगामी किस्त और दी जाने वाली राशि को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट साझा किया है। राज्य के प्रशासनिक हलकों और लाभार्थी महिलाओं के बीच इस बात को लेकर काफी उत्सुकता है कि क्या इस बार रक्षाबंधन या आगामी त्योहारों के मद्देनजर राशि में वृद्धि की जाएगी। आमतौर पर लाड़ली बहना योजना की राशि हर महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित कर दी जाती है। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में इस तारीख में बदलाव भी देखा गया है। ताजा जानकारी के अनुसार, अगस्त के मध्य में (12 से 13 अगस्त के आसपास) 39वीं किस्त (प्रतीकात्मक संदर्भ में अगली बड़ी किस्त) जारी होने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार पूर्ववर्ती सरकार द्वारा शुरू की गई इस जनकल्याणकारी योजना को न केवल जारी रखेगी, बल्कि इसे और अधिक सशक्त बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। सबसे बड़ा सवाल ₹1500 की राशि को लेकर है। वर्तमान में पात्र महिलाओं को 1250 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। चुनावी वादों और मुख्यमंत्री के हालिया बयानों के बाद यह उम्मीद बढ़ गई है कि इस राशि को बढ़ाकर 1500 रुपये किया जा सकता है। सरकार के भीतर इस पर विचार-विमर्श चल रहा है कि वित्तीय बजट को संतुलित करते हुए इस वृद्धि को कब से लागू किया जाए। यदि ऐसा होता है, तो यह राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत होगी। ICN24 के लिए यह खबर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला प्रवासी भारतीय समुदाय, जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखता है, अक्सर अपने गृह राज्य में हो रहे सामाजिक बदलावों में गहरी रुचि रखता है। कई एनआरआई (NRI) अपने परिवारों के माध्यम से इन योजनाओं के जमीनी प्रभाव पर नजर रखते हैं। भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए ये कदम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय रहते हैं, क्योंकि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह बढ़ता है। योजना के नियमों के अनुसार, केवल वे ही महिलाएं इसके लिए पात्र हैं जो मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी हैं और जिनकी पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से कम है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संबोधन में बार-बार दोहराया है कि 'लाड़ली बहना' केवल एक योजना नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के सम्मान और स्वावलंबन का प्रतीक है। आने वाले हफ्तों में आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है कि क्या इस बार लाभार्थियों के खातों में 1250 के बजाय 1500 रुपये जमा होंगे। तब तक, लाभार्थी महिलाएं अपने बैंक खातों और डीबीटी (DBT) सक्रियता की जांच कर सकती हैं ताकि भुगतान में कोई बाधा न आए।