ऑस्ट्रेलिया में इलेक्ट्रिक ट्रकों से 2 अरब डॉलर के फायदे का अनुमान, लेकिन पुराने कानून बने बड़ी बाधा

ऑस्ट्रेलिया के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव दस्तक दे रहा है, लेकिन वर्तमान कानूनी ढांचा इस क्रांति की राह में रोड़ा बना हुआ है। एक ताज़ा उद्योग रिपोर्ट के अनुसार, यदि ऑस्ट्रेलिया अपने भारी-भरकम इलेक्ट्रिक ट्रकों (Heavy-duty EV trucks) से जुड़े नियमों में संशोधन करता है, तो देश की उत्पादकता में 2 अरब डॉलर से अधिक का इजाफा हो सकता है। यह खबर उन हजारों भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई प्रवासियों के लिए विशेष महत्व रखती है जो सिडनी, मेलबर्न और पर्थ जैसे शहरों में ट्रकिंग और माल ढुलाई के व्यवसाय से जुड़े हैं। वर्तमान में, ऑस्ट्रेलिया के सड़क नियम ट्रकों की चौड़ाई और वजन को लेकर काफी सख्त हैं। रिपोर्ट बताती है कि कई अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रिक ट्रक मॉडल, जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सफलतापूर्वक चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की निर्धारित चौड़ाई सीमा से महज कुछ सेंटीमीटर ज्यादा हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक ट्रकों में लगी भारी बैटरियों के कारण उनका कुल वजन बढ़ जाता है, जिससे वे मौजूदा 'एक्सल लोड' (धुरी भार) की सीमाओं को पार कर जाते हैं। इन बाधाओं के कारण बड़ी कंपनियां और छोटे मालिक-संचालक (owner-operators) चाहकर भी अपनी फ्लीट को पर्यावरण के अनुकूल नहीं बना पा रहे हैं। भारतीय समुदाय के लिए, जो ऑस्ट्रेलिया के परिवहन क्षेत्र की रीढ़ माना जाता है, यह मुद्दा सीधे उनके मुनाफे और भविष्य के निवेश से जुड़ा है। कई भारतीय मूल के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी बढ़ते डीजल की कीमतों और रखरखाव के खर्च से जूझ रहे हैं। इलेक्ट्रिक ट्रक न केवल संचालन लागत को कम करने का वादा करते हैं, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में कमी लाकर ऑस्ट्रेलिया के 'नेट जीरो' लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद कर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, यदि सरकार चौड़ाई सीमा को 2.5 मीटर से बढ़ाकर 2.55 मीटर कर देती है और भारी बैटरियों के लिए वजन में छूट देती है, तो इससे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की दक्षता में भारी सुधार होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को वैश्विक मानकों के साथ तालमेल बिठाने की तत्काल आवश्यकता है। यदि इन कानूनों में बदलाव नहीं किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया तकनीक के मामले में पीछे छूट जाएगा और परिवहन की लागत लगातार बढ़ती रहेगी। उत्पादकता में 2 अरब डॉलर की वृद्धि केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह देश भर में माल की सस्ती आवाजाही और एक टिकाऊ भविष्य की ओर इशारा करती है। अब गेंद सरकार के पाले में है कि वह कब तक इन दशकों पुराने कानूनों में बदलाव कर भविष्य की तकनीक के लिए रास्ता साफ करती है।