थाईलैंड सरकार ने बंदूक नियंत्रण कानूनों को सख्त करने का किया वादा, हालिया गोलीबारी के बाद प्रशासन का सख्त रुख

बैंकॉक: थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के पास एक सप्ताह के भीतर हुई दो घातक गोलीबारी की घटनाओं ने देश में सुरक्षा व्यवस्था और हथियारों की आसान उपलब्धता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन घटनाओं के बाद बढ़ते सार्वजनिक आक्रोश और दबाव के बीच, थाई सरकार ने बुधवार को बंदूक नियंत्रण कानूनों को और अधिक सख्त बनाने और अवैध हथियारों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने का संकल्प लिया है। थाईलैंड के गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि अब नए हथियारों के लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को बेहद जटिल बनाया जाएगा और मौजूदा हथियार धारकों की भी नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाएगी। सरकार का प्राथमिक उद्देश्य उन अवैध हथियारों की पहचान करना और उन्हें जब्त करना है, जो वर्तमान में देश के विभिन्न हिस्सों में बिना किसी पंजीकरण के घूम रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, थाईलैंड में बंदूक रखने की दर एशिया में सबसे अधिक है, जो इसे दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों की तुलना में अधिक संवेदनशील बनाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि थाईलैंड में कानूनी और अवैध दोनों तरह के हथियारों की बड़ी संख्या चिंता का विषय है। हालिया घटनाओं में यह देखा गया है कि हमलावरों ने अक्सर ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जो या तो संशोधित थे या अवैध रूप से खरीदे गए थे। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार अब ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर हथियारों की बिक्री पर भी कड़ी नजर रखने की योजना बना रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाली अवैध तस्करी को रोकने के लिए विशेष साइबर सेल को सक्रिय किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि थाईलैंड भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया में जहां 1996 के पोर्ट आर्थर नरसंहार के बाद दुनिया के सबसे सख्त बंदूक कानून लागू हैं, वहीं थाईलैंड की स्थिति इसके विपरीत रही है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई यात्री जो छुट्टियों के लिए बैंकॉक या फुकेत का रुख करते हैं, उनके लिए स्थानीय सुरक्षा और वहां के कानूनों में बदलाव सीधे तौर पर सुरक्षा चिंताओं से जुड़ा है। थाई अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ाई जाएगी, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां पर्यटकों और आम जनता की भीड़ अधिक होती है। सरकार का यह कदम केवल कानून-व्यवस्था सुधारने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय पटल पर थाईलैंड की छवि को एक सुरक्षित गंतव्य के रूप में पुनर्स्थापित करना भी है। आने वाले हफ्तों में संसद में नए संशोधनों के पेश किए जाने की उम्मीद है, जिसमें अवैध हथियार रखने पर कठोर दंड और जेल की सजा का प्रावधान शामिल होगा।