ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था को लग सकता है 2 अरब डॉलर का 'इलेक्ट्रिक' बूस्ट, लेकिन नियम बन रहे हैं रोड़ा

ऑस्ट्रेलिया में परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है, लेकिन मौजूदा कानूनी ढांचे इस बदलाव की गति को धीमा कर रहे हैं। एक हालिया रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि अगर ऑस्ट्रेलिया अपने भारी-भरकम इलेक्ट्रिक ट्रकों (Heavy-duty Electric Trucks) से जुड़े नियमों में बदलाव करता है, तो देश की अर्थव्यवस्था को 2 अरब डॉलर से अधिक का उत्पादकता लाभ मिल सकता है। यह खबर विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समुदाय का एक बड़ा हिस्सा ट्रक ड्राइविंग, फ्लीट मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के सड़क नियम और वजन संबंधी सीमाएं (Weight Limits) भारी इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुकूल नहीं हैं। इलेक्ट्रिक ट्रकों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियां काफी भारी होती हैं, जिसके कारण ये ट्रक अक्सर मौजूदा 'एक्सल वेट' (Axle Weight) सीमाओं को पार कर जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि ट्रक ऑपरेटर इन वाहनों को सड़कों पर उतारने से कतरा रहे हैं, क्योंकि इससे उन्हें कानूनी जटिलताओं और कम माल ढोने की मजबूरी का सामना करना पड़ता है। लॉजिस्टिक्स उद्योग के विशेषज्ञों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को अपने नियमों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालने की जरूरत है। यदि इन बाधाओं को दूर किया जाता है, तो न केवल कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, बल्कि संचालन लागत (Operating Costs) में भी भारी गिरावट देखने को मिलेगी। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों के लिए, जो अक्सर सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन जैसे बड़े शहरों के बीच माल ढुलाई का काम करते हैं, डीजल की बढ़ती कीमतें एक बड़ी चिंता का विषय रही हैं। इलेक्ट्रिक ट्रकों को अपनाना उनके लिए लंबे समय में अधिक मुनाफे वाला सौदा साबित हो सकता है। इस रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि सरकार को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने के साथ-साथ वाहन आयात नियमों में भी ढील देनी चाहिए। वर्तमान में, कई उन्नत इलेक्ट्रिक ट्रक मॉडल ऑस्ट्रेलिया की सख्त चौड़ाई और वजन नीतियों के कारण यहां उपलब्ध नहीं हैं। उत्पादकता में 2 अरब डॉलर की वृद्धि का अनुमान न केवल ईंधन की बचत पर आधारित है, बल्कि इसमें कम रखरखाव लागत और परिवहन नेटवर्क की बेहतर दक्षता भी शामिल है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के नेट-जीरो (Net-Zero) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिवहन क्षेत्र का विद्युतीकरण अनिवार्य है। हालांकि, ट्रक मालिकों का तर्क है कि बिना नीतिगत बदलावों के, महंगे इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश करना जोखिम भरा है। भारतीय समुदाय के जो युवा उद्यमी लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं, उनके लिए यह नीतिगत बहस भविष्य की व्यावसायिक रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। अब गेंद सरकार के पाले में है कि वह कितनी जल्दी इन 'सड़क अवरोधों' को हटाकर एक हरित और अधिक समृद्ध भविष्य का रास्ता साफ करती है।