ऑस्ट्रेलिया में भारी इलेक्ट्रिक ट्रकों से मिल सकता है अरबों डॉलर का आर्थिक लाभ, लेकिन पुराने कानून बने बड़ी बाधा

ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर भारी-भरकम इलेक्ट्रिक ट्रकों की मौजूदगी न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर का योगदान भी दे सकती है। हालांकि, एक हालिया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि ऑस्ट्रेलिया के पुराने और जटिल कानून इन आधुनिक वाहनों के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। यदि इन बाधाओं को दूर किया जाता है, तो इससे राष्ट्रीय उत्पादकता में $2 बिलियन से अधिक की वृद्धि हो सकती है। लॉजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह खबर अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया में ट्रक ड्राइविंग और लॉजिस्टिक्स व्यवसाय में भारतीय मूल के लोगों की बड़ी भागीदारी है। ऐसे में नई तकनीक और नीतियों में बदलाव उनके व्यवसाय और भविष्य की योजनाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के कई राज्यों में एक्सल-लोड (axle-load) और वाहन की चौड़ाई से संबंधित नियम उन दिनों के हैं जब केवल डीजल इंजन वाले ट्रक चलते थे। इलेक्ट्रिक ट्रकों की सबसे बड़ी चुनौती उनकी बैटरी का वजन है। डीजल इंजन की तुलना में भारी बैटरी होने के कारण, ये ट्रक अक्सर वर्तमान वजन सीमाओं को पार कर जाते हैं। इसका मतलब है कि ऑपरेटरों को या तो कम माल ढोना पड़ता है या फिर वे इन ट्रकों का उपयोग ही नहीं कर पाते। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि सरकार वजन और चौड़ाई की सीमाओं में ढील देती है, तो परिवहन कंपनियां अधिक माल ढो सकेंगी और परिचालन लागत में भी कमी आएगी। आर्थिक लाभ के अलावा, यह कदम ऑस्ट्रेलिया के नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायक होगा। भारी वाहन ऑस्ट्रेलिया के कुल सड़क परिवहन उत्सर्जन में एक बड़ा हिस्सा साझा करते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रकों को अपनाने से न केवल कार्बन उत्सर्जन कम होगा, बल्कि शहरों में शोर प्रदूषण (noise pollution) में भी भारी गिरावट आएगी। सिडनी और मेलबर्न जैसे प्रमुख शहरों में भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई ट्रक मालिक अब इस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाश रहे हैं, लेकिन स्पष्ट सरकारी नीतियों के अभाव में वे हिचकिचा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि संघीय और राज्य सरकारों के बीच तालमेल की कमी भी एक बड़ी समस्या है। वर्तमान में, हर राज्य के अपने अलग नियम हैं, जिससे अंतरराज्यीय परिवहन करने वाले ऑपरेटरों के लिए इलेक्ट्रिक ट्रकों का प्रबंधन करना मुश्किल हो जाता है। उद्योग जगत ने मांग की है कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में नियमों का एक समान ढांचा तैयार किया जाए ताकि परिवहन क्षेत्र को आधुनिक और टिकाऊ बनाया जा सके। निष्कर्ष के तौर पर, भारी इलेक्ट्रिक ट्रकों की क्षमता को अनलॉक करना केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा आर्थिक और पर्यावरणीय अवसर है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय, जो इस उद्योग की रीढ़ है, के लिए यह नीतिगत बदलाव नए रोजगार और व्यापारिक अवसरों के द्वार खोल सकता है। अब गेंद सरकार के पाले में है कि वह कितनी जल्दी इन पुराने कानूनों में संशोधन कर 'बिलियन-डॉलर पेलोड' का लाभ उठाती है।