एक्जिमा की महंगी दवा के लिए परिवारों की गुहार: $20,000 का खर्च और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच फंसे माता-पिता

ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले सैकड़ों परिवार इस समय एक ऐसी दुविधा का सामना कर रहे हैं जो किसी भी माता-पिता के लिए भयावह हो सकती है। गंभीर एक्जिमा (Atopic Dermatitis) से जूझ रहे बच्चों के माता-पिता सरकार और स्वास्थ्य अधिकारियों से यह गुहार लगा रहे हैं कि उन 'चमत्कारी' दवाओं को सस्ता किया जाए, जो वर्तमान में उनकी पहुँच से बाहर हैं। इन दवाओं की सालाना लागत $20,000 (लगभग 11 लाख भारतीय रुपये) से अधिक है, जो मध्यम वर्गीय परिवारों, विशेषकर भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ बन गया है। एक्जिमा केवल त्वचा की खुजली मात्र नहीं है। गंभीर मामलों में, यह बच्चों की नींद छीन लेता है, उनके शरीर पर गहरे घाव और संक्रमण का कारण बनता है, और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। कई परिवारों का कहना है कि पारंपरिक क्रीम और स्टेरॉयड अब अप्रभावी हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में 'डुपिक्सेंट' (Dupixent) जैसी बायोलॉजिक दवाएं एक उम्मीद की किरण बनकर उभरी हैं, लेकिन फार्मास्युटिकल बेनिफिट्स स्कीम (PBS) के तहत इनकी सीमित उपलब्धता ने कई बच्चों को उपचार से वंचित कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई स्वास्थ्य प्रणाली में किसी भी दवा को सरकारी सब्सिडी (PBS) मिलने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वर्तमान में, कुछ दवाएं केवल वयस्कों या किशोरों के लिए ही रियायती दरों पर उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए, जिनकी स्थिति अक्सर सबसे अधिक गंभीर होती है, माता-पिता को पूरी कीमत चुकानी पड़ती है। सिडनी और मेलबर्न में रहने वाले कई प्रवासी भारतीय परिवारों के लिए, जो पहले से ही आवास की बढ़ती कीमतों और जीवन यापन के संकट से जूझ रहे हैं, यह अतिरिक्त खर्च उनकी कमर तोड़ रहा है। विक्टोरिया में रहने वाले एक परिवार ने अपनी व्यथा साझा करते हुए बताया कि उनके पांच वर्षीय बेटे की त्वचा हर समय जलती रहती है। उन्होंने कहा, "हम हर महीने हजारों डॉलर खर्च कर रहे हैं ताकि हमारा बच्चा चैन से सो सके। अगर सरकार इसे सब्सिडी नहीं देती, तो हमारे पास अपनी बचत खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।" यह कहानी केवल एक परिवार की नहीं है; ऑस्ट्रेलिया भर में हजारों लोग इसी तरह के 'इलाज के संकट' का सामना कर रहे हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों और स्वास्थ्य अधिवक्ताओं का तर्क है कि सरकार को न केवल दवा की तत्काल लागत देखनी चाहिए, बल्कि उन दीर्घकालिक लाभों पर भी विचार करना चाहिए जो एक स्वस्थ बचपन से मिलते हैं। यदि इन बच्चों का समय पर इलाज नहीं हुआ, तो भविष्य में अस्पताल में भर्ती होने और अन्य जटिलताओं का खर्च सरकारी खजाने पर और भी भारी पड़ेगा। भारतीय समुदाय के दृष्टिकोण से देखें तो, कई परिवार ऑस्ट्रेलिया की विश्व-स्तरीय स्वास्थ्य सेवा के भरोसे यहाँ बसते हैं। हालांकि, जीवन रक्षक दवाओं की इतनी अधिक कीमत और सरकारी नीति में देरी उनके विश्वास को डगमगा रही है। समुदाय के नेताओं ने सुझाव दिया है कि स्वास्थ्य विभाग को दुर्लभ और गंभीर त्वचा रोगों के लिए नियमों में लचीलापन लाना चाहिए ताकि कोई भी बच्चा केवल धन के अभाव में पीड़ा सहने को मजबूर न हो।