'विश्वासघात': लेबनान पर इजरायली हमलों के विरोध में ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से किया बंद

तेहरान और तेल अवीव के बीच बढ़ते तनाव के बीच, ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को फिर से बंद करने की घोषणा की है। ईरान का कहना है कि लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाई एक 'विश्वासघात' है और इसके जवाब में यह कदम उठाना अनिवार्य हो गया था। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए इस जलमार्ग का सामरिक महत्व अत्यधिक है, क्योंकि दुनिया का लगभग पांचवां हिस्सा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। इस ताजा घटनाक्रम से पहले, एक अंतरिम समझौते के तहत जहाजों को इस जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए कम से कम 48 घंटे पहले ट्रांजिट अनुरोध जमा करना अनिवार्य था। हालांकि, ईरान के इस नए फैसले के बाद वह व्यवस्था अब अधर में लटकी नजर आ रही है। जानकारों का मानना है कि इस मार्ग के बंद होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है, जिसका सीधा असर भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। दूसरी ओर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस स्थिति पर संयम बरतने की अपील की है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक बयान में कहा कि उन्हें विश्वास है कि संघर्ष विराम (ceasefire) कायम रह सकता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि वाशिंगटन के पास फिलहाल ऐसे कोई ठोस सबूत नहीं हैं जो यह पुष्टि कर सकें कि ईरान ने वास्तव में होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से बंद कर दिया है। वेंस का यह बयान क्षेत्र में बढ़ती अनिश्चितता और विरोधाभासी रिपोर्टों के बीच आया है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए यह खबर चिंताजनक है। ऑस्ट्रेलिया अपनी ईंधन जरूरतों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भर है, और मध्य पूर्व में किसी भी प्रकार की अस्थिरता से यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही, भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी इस जलमार्ग पर अत्यधिक निर्भर है। यदि यह तनाव और बढ़ता है, तो दोनों देशों के बीच व्यापारिक लागत में वृद्धि होने की संभावना है। कूटनीतिक स्तर पर, ईरान के इस कदम को इजरायल और उसके सहयोगियों पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। लेबनान में इजरायली हमलों ने न केवल मानवीय संकट खड़ा किया है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को भी बदल दिया है। अब देखना यह होगा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस संभावित ऊर्जा संकट को रोकने के लिए क्या कदम उठाता है और क्या कूटनीतिक रास्तों से इस बंद को खुलवाया जा सकता है।