जम्मू-कश्मीर: SPOs के मानदेय में वृद्धि पर विचार कर रही केंद्र सरकार, विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने दिए संकेत

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता (LoP) सुनील शर्मा ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटे विशेष पुलिस अधिकारियों (SPOs) के मानदेय में वृद्धि करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। जम्मू स्थित भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि भाजपा हमेशा से इन बहादुर जवानों के साथ खड़ी रही है और जल्द ही उनके लिए एक 'बड़ी खुशखबरी' सामने आ सकती है। सुनील शर्मा ने जोर देकर कहा कि एसपीओ दिन-रात जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा के लिए काम करते हैं और उनकी सेवाओं को केंद्र सरकार द्वारा अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। इस प्रेस वार्ता में उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और विधायक नरिंदर सिंह, प्रवक्ता विक्रम मल्होत्रा और जोरावर जमवाल भी उपस्थित थे। यह खबर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो अक्सर अपनी मातृभूमि की सुरक्षा और वहां के सुरक्षा बलों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर गहरी रुचि रखते हैं। संवाददाता सम्मेलन के दौरान शर्मा ने झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग के मुद्दे पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की चुप्पी पर भी कड़े सवाल उठाए। उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं के प्रति भाजपा की एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि छात्र केवल न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी आवाज दबाना निंदनीय है। विपक्ष के नेता ने झारखंड प्रशासन से मांग की कि वे प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ संवाद करें और पेपर लीक के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से निष्पक्ष जांच कराएं। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य राजनीतिक गणनाओं की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। शर्मा ने इस बात पर भी चिंता जताई कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रख रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाना लोकतंत्र के विरुद्ध है। जम्मू-कश्मीर की जनसांख्यिकीय स्थिति (Demography) पर चर्चा करते हुए सुनील शर्मा ने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश घुसपैठ और अवैध बस्तियों के जरिए जम्मू-कश्मीर की जनसांख्यिकी को बदलने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि कश्मीर में आतंकवाद के जरिए कश्मीरी पंडितों को पलायन के लिए मजबूर किया गया और अब इसी तरह के प्रयास जम्मू संभाग में भी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और एक उच्च स्तरीय समिति वर्तमान में जम्मू का दौरा कर रही है ताकि वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। अंत में शर्मा ने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से उठाते रहें और किसी भी राजनीतिक साजिश का शिकार न बनें। उन्होंने दोहराया कि सार्वजनिक संस्थानों में जवाबदेही और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि योग्य उम्मीदवारों को उनके अधिकारों से वंचित न किया जा सके।