ओडिशा: राजस्व संग्रह में 7.3% की वृद्धि, पूंजीगत व्यय 20.2% बढ़ा; मुख्यमंत्री मोहन माझी ने की विकास कार्यों की समीक्षा

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य की वित्तीय स्थिति और प्रगति को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। भुवनेश्वर स्थित लोक सेवा भवन में आयोजित इस बैठक में वित्त विभाग के कामकाज और आगामी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के दौरान ओडिशा के राजस्व संग्रह में 7.3% की सराहनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि राज्य के पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) में 20.2% की भारी बढ़ोतरी हुई है, जो बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री माझी, जिनके पास वित्त विभाग का प्रभार भी है, ने समीक्षा के दौरान अधिकारियों को राजस्व वसूली की व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजस्व में वृद्धि का सीधा लाभ आम जनता तक पहुँचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पूंजीगत व्यय में 20% से अधिक की वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि राज्य में सड़कों, पुलों, सिंचाई परियोजनाओं और अन्य स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में तेजी आई है। यह निवेश न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। बैठक के दौरान 'विकसित ओडिशा' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम व्यय (Program Expenditure) की भी समीक्षा की और अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि आवंटित बजट का सही समय पर और कुशलतापूर्वक उपयोग हो। उन्होंने वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और फिजूलखर्ची को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके साथ ही, सरकारी योजनाओं के डिजिटलीकरण और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई, ताकि भ्रष्टाचार की संभावना को कम किया जा सके और पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले प्रवासी भारतीय समुदाय, विशेषकर ओडिया डायस्पोरा के लिए यह खबर अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिडनी, मेलबर्न और पर्थ जैसे शहरों में सक्रिय ओडिया समुदाय अक्सर अपने गृह राज्य में निवेश और विकास की संभावनाओं पर नजर रखता है। राज्य की मजबूत वित्तीय सेहत और बुनियादी ढांचे पर बढ़ता खर्च विदेशी निवेशकों और प्रवासी उद्यमियों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। ओडिशा का आर्थिक सशक्तिकरण न केवल स्थानीय स्तर पर समृद्धि लाएगा, बल्कि वैश्विक मंच पर भी राज्य की छवि को 'इन्वेस्टमेंट हब' के रूप में मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री के इस सक्रिय दृष्टिकोण से यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में ओडिशा अपनी विकास दर को और तेज करने के लिए तैयार है।