जम्मू-कश्मीर के SPOs का मानदेय बढ़ाने की तैयारी, नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने झारखंड के छात्र आंदोलनों पर कांग्रेस को घेरा

जम्मू-कश्मीर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले विशेष पुलिस अधिकारियों (SPOs) के मानदेय में वृद्धि पर सक्रियता से विचार कर रही है। जम्मू स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि जो SPOs दिन-रात क्षेत्र की शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए समर्पित हैं, उनके लिए जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा हमेशा से इन बहादुर जवानों के साथ खड़ी रही है। प्रेस वार्ता के दौरान सुनील शर्मा ने केवल सुरक्षा बलों के मुद्दों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलनों और वहां की प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के प्रति अपनी और पार्टी की एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने झारखंड सरकार द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज और 'बर्बर बल प्रयोग' की कड़े शब्दों में निंदा की। शर्मा ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उन्हें 'चुनिंदा दृष्टिकोण' अपनाने का दोषी ठहराया। उन्होंने कहा, "देश का युवा अपने भविष्य के निर्माण के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं पर अटूट विश्वास रखता है। पेपर लीक या धांधली के आरोप उस विश्वास की नींव पर प्रहार करते हैं।" उन्होंने झारखंड सरकार से मांग की कि छात्रों की शिकायतों का समाधान संवाद और पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए, न कि बल प्रयोग से। नेता प्रतिपक्ष ने इन मामलों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से स्वतंत्र जांच कराने की वकालत की ताकि योग्य उम्मीदवारों के हितों की रक्षा हो सके। इसके अतिरिक्त, सुनील शर्मा ने जम्मू-कश्मीर में जनसांख्यिकीय परिवर्तन (Demographic Change) की जांच के लिए आई केंद्रीय समिति के दौरे का स्वागत किया। उन्होंने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पड़ोसी देश घुसपैठ और अवैध बस्तियों के माध्यम से जम्मू-कश्मीर की जनसांख्यिकी को बदलने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद के माध्यम से कश्मीरी पंडितों को विस्थापित करने के बाद अब जम्मू क्षेत्र को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति सभी हितधारकों से बातचीत कर जमीनी सच्चाई का आकलन करेगी। इस प्रेस वार्ता में सुनील शर्मा के साथ जम्मू दक्षिण के विधायक नरिंदर सिंह, भाजपा प्रवक्ता विक्रम मल्होत्रा और जोरावर जमवाल भी उपस्थित रहे। शर्मा ने अंत में युवाओं से अपील की कि वे अपनी आवाज शांतिपूर्ण और संवैधानिक माध्यमों से उठाते रहें और राजनीतिक चालों से सतर्क रहें। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए, भारत के सुरक्षा ढांचे और भर्ती प्रणालियों में होने वाले ये बदलाव विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि प्रवासी भारतीय अपनी जड़ों और वहां की प्रशासनिक पारदर्शिता से गहरे जुड़े हुए हैं।