दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का 'आप' सरकार पर तीखा हमला, वित्तीय अनियमितता और फंड के दुरुपयोग का लगाया आरोप

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन पर वित्तीय कुप्रबंधन और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया। मानसून सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखी गई भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्टों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार की नीतियों के कारण दिल्ली के विकास कार्यों के लिए आवंटित करोड़ों रुपये खर्च नहीं किए गए, जिससे शहर के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "जनता का एक-एक पैसा कीमती है और इसे दिल्ली के नागरिकों के कल्याण के लिए सही तरीके से खर्च किया जाना चाहिए। कैग की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में न केवल धन का दुरुपयोग हुआ, बल्कि बजट में आवंटित की गई राशि का एक बड़ा हिस्सा बिना उपयोग के ही रह गया, जो प्रशासनिक विफलता का जीता-जागता प्रमाण है।" मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से उन परियोजनाओं का उल्लेख किया जो स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित थीं। रिपोर्ट के अनुसार, कई प्रमुख योजनाओं के लिए बजट तो स्वीकृत किया गया था, लेकिन धरातल पर उन पैसों का उपयोग समय सीमा के भीतर नहीं हो सका। रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि यह देरी केवल प्रशासनिक सुस्ती नहीं थी, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही की कमी का परिणाम थी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अब उनकी सरकार इन लंबित परियोजनाओं को गति देने और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाएगी। दिल्ली की राजनीति में हो रहे ये बदलाव ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सिडनी, मेलबर्न और पर्थ जैसे शहरों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र से आता है। वहां के बुनियादी ढांचे, कानून व्यवस्था और वित्तीय स्थिरता का सीधा असर उनके परिवारों और भारत में उनके निवेशों पर पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में सक्रिय भारतीय संगठनों ने अक्सर दिल्ली जैसे महानगरों में बेहतर शासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की मांग की है। ऐसे में कैग की रिपोर्ट और उस पर हो रही राजनीतिक बयानबाजी प्रवासी भारतीयों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि वित्तीय अनियमितता के इन आरोपों से आने वाले समय में दिल्ली की राजनीति और अधिक गरमा सकती है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार एक विशेष कार्ययोजना पेश करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में सार्वजनिक धन का शत-प्रतिशत और पारदर्शी उपयोग हो। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता दिल्ली को एक विश्व स्तरीय शहर बनाने की है, जहां करदाताओं के पैसे का उपयोग बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के केवल विकास के लिए किया जाएगा।