मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की मध्यप्रदेश के 'SIR' मॉडल की सराहना, बताया सबसे पारदर्शी

इंदौर। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने मध्यप्रदेश की निर्वाचन प्रणाली और यहाँ लागू किए गए 'एसआईआर' (SIR) मॉडल की जमकर प्रशंसा की है। शनिवार को इंदौर प्रवास के दौरान निर्वाचन अधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश का चुनाव प्रबंधन मॉडल देश में सबसे अधिक पारदर्शी और प्रभावी है। यह मॉडल न केवल मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया में तकनीक और मानव संसाधन के सटीक तालमेल का उदाहरण भी पेश करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का यह दौरा आगामी चुनावी तैयारियों और तकनीकी सुधारों की समीक्षा के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्ञानेश कुमार ने इंदौर में जमीनी स्तर पर काम करने वाले बीएलओ के साथ सीधा संवाद किया और उनके कार्यों की बारीकियों को समझा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती की नींव इन्हीं बूथ स्तरीय अधिकारियों के कंधों पर टिकी होती है। मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में, 'SIR' मॉडल ने डेटा प्रबंधन और मतदाता सूची के शुद्धिकरण में एक मील का पत्थर स्थापित किया है। मध्यप्रदेश में लागू इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना को शून्य करना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग का प्राथमिक लक्ष्य निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराना है, और मध्यप्रदेश ने इस दिशा में नवाचारों के जरिए उत्कृष्ट मानक स्थापित किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तकनीक का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि अंतिम कतार में खड़े मतदाता को भी मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने में कोई कठिनाई न हो। इस बैठक के दौरान, इंदौर संभाग के विभिन्न जिलों के चुनावी आंकड़ों और नवाचारों पर एक प्रस्तुति भी दी गई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने विशेष रूप से महिला मतदाताओं की बढ़ती संख्या और युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों और विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदायों के लिए भी चुनावी जागरूकता महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की लोकतांत्रिक सफलता का डंका पूरी दुनिया में बजता है। इंदौर दौरे के अंत में उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में मध्यप्रदेश का यह सफल मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। उन्होंने बीएलओ को संबोधित करते हुए कहा कि वे लोकतंत्र के वास्तविक प्रहरी हैं और उनकी निष्ठा ही चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का आधार है। मध्यप्रदेश में चुनावी पारदर्शिता को लेकर दिया गया यह बड़ा बयान प्रशासनिक हल्कों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है।