अमित शाह ने 'लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम' का किया उद्घाटन, व्यापार और सीमा सुरक्षा को मिलेगा नया आयाम

नई दिल्ली: भारत की सीमाओं पर व्यापार और सुरक्षा ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम' (LPMS) का औपचारिक उद्घाटन किया। यह नई डिजिटल प्रणाली भारत के भूमि पत्तनों पर विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि यह प्रणाली न केवल व्यापार की प्रक्रिया को सरल बनाएगी, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी और अधिक सशक्त करेगी। एलपीएमएस का प्राथमिक उद्देश्य सीमा शुल्क (Customs), आव्रजन अधिकारियों (Immigration), सीमा सुरक्षा बलों और अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच सूचनाओं के निर्बाध आदान-प्रदान को सुनिश्चित करना है। अब तक, इन एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के कारण अक्सर माल की आवाजाही में देरी होती थी, जिसे अब नई तकनीक के माध्यम से दूर किया जाएगा। अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भूमि बंदरगाह आर्थिक विकास के द्वार हैं, और उनकी कार्यक्षमता सीधे देश की जीडीपी और अंतरराष्ट्रीय छवि को प्रभावित करती है। इस प्रणाली के लागू होने से कागजी कार्रवाई कम होगी और पारगमन समय (Transit Time) में महत्वपूर्ण कमी आएगी, जिससे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' (Ease of Doing Business) के प्रति सरकार के संकल्प को दर्शाता है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई व्यापार समुदाय के दृष्टिकोण से, भारत के रसद (Logistics) और सीमा बुनियादी ढांचे में सुधार वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका को और अधिक विश्वसनीय बनाता है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय उद्यमी जो सीमा पार व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए यह तकनीकी प्रगति एक स्वागत योग्य बदलाव है, क्योंकि यह पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (LPAI) के अनुसार, एलपीएमएस एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड के रूप में कार्य करेगा जहाँ सभी गतिविधियों की रीयल-टाइम निगरानी की जा सकेगी। यह प्रणाली सुरक्षा प्रोटोकॉल को और अधिक सख्त बनाएगी, जिससे अवैध व्यापार और घुसपैठ जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। भारत सरकार की यह पहल डिजिटल इंडिया अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो देश की सीमाओं को स्मार्ट और सुरक्षित बनाने का प्रयास कर रही है।