8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट: 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग पर अड़े कर्मचारी, जानें कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी

भारत में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) इस समय सबसे चर्चित विषय बना हुआ है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि नए वेतन आयोग का गठन जल्द किया जाए और फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.83 किया जाए। वर्तमान में, 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। यदि सरकार इस मांग को स्वीकार कर लेती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक (multiplier) है जिसका उपयोग कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो, आपकी बेसिक सैलरी को इस फैक्टर से गुणा करके नया वेतन तय होता है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि पिछले एक दशक में बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की लागत को देखते हुए 2.57 का मौजूदा फैक्टर अब अपर्याप्त है। उनकी मांग है कि न्यूनतम मूल वेतन (Basic Pay) को वर्तमान ₹18,000 से बढ़ाकर लगभग ₹51,000 से ₹52,000 के बीच किया जाना चाहिए। हालांकि, अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के लिए यह निर्णय लेना इतना आसान नहीं होगा। यदि 3.83 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा। अनुमानों के मुताबिक, इससे सरकार के वार्षिक खर्च में लाखों करोड़ रुपये की वृद्धि हो सकती है। सरकार को एक तरफ कर्मचारियों की जायज उम्मीदों को पूरा करना है, तो दूसरी तरफ राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को नियंत्रित रखना है। जानकारों का कहना है कि सरकार बीच का रास्ता अपनाते हुए फिटमेंट फैक्टर को 2.86 या 3.00 के आसपास तय कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए भी यह खबर अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रवासी भारतीयों (NRIs) के कई परिवार भारत में सरकारी सेवाओं से जुड़े हैं या पेंशन पर निर्भर हैं। वेतन और पेंशन में होने वाली किसी भी वृद्धि का सीधा असर भारत में रह रहे उनके परिजनों की वित्तीय स्थिति और ऑस्ट्रेलिया से भेजे जाने वाले प्रेषण (Remittances) की जरूरतों पर पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि भारत में वेतन बढ़ने से परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ती है, जिससे संपत्ति निवेश और रियल एस्टेट क्षेत्र में तेजी आती है, जो एनआरआई निवेश को भी प्रभावित करता है। आगामी बजट सत्र और चुनावी समीकरणों को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार 2025 के मध्य तक 8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा कर सकती है। आमतौर पर नया वेतन आयोग हर 10 साल में लागू होता है, और चूंकि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसलिए 2026 से नए नियमों के लागू होने की संभावना है। फिलहाल, सभी की निगाहें वित्त मंत्रालय के अगले कदम पर टिकी हैं कि वह कर्मचारियों को खुश करती है या राजकोषीय अनुशासन को प्राथमिकता देती है।