शराबबंदी उल्लंघन के आरोप में युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर पीटा, पंचायत ने लगाया 11 हजार जुर्माना; 11 लोग हिरासत में

भारत के ग्रामीण अंचलों में 'कंगारू कोर्ट' और तालिबानी सजा के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला शराबबंदी कानून के कथित उल्लंघन से जुड़ा है, जहां एक युवक को कानून हाथ में लेकर बर्बर तरीके से सजा दी गई। घटना के अनुसार, युवक पर शराबबंदी के नियमों को तोड़ने का आरोप लगाते हुए गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने उसे न केवल प्रताड़ित किया, बल्कि सरेआम पेड़ से उल्टा लटकाकर उसकी बेरहमी से पिटाई भी की। इस अमानवीय कृत्य के बाद स्थानीय पंचायत ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए अपना खुद का फैसला सुनाया। पंचायत ने पीड़ित युवक पर ही 11,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगा दिया। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि देश की न्याय व्यवस्था को भी सीधी चुनौती है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और आनन-फानन में छापेमारी कर 11 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह मामला पूरी तरह से गैर-कानूनी है। भारत में शराबबंदी (विशेषकर बिहार जैसे राज्यों में) एक सरकारी कानून है, जिसे लागू करने और सजा देने का अधिकार केवल संवैधानिक संस्थाओं और पुलिस के पास है। किसी भी ग्राम पंचायत या स्थानीय समूह को किसी व्यक्ति को शारीरिक दंड देने या जुर्माना वसूलने का अधिकार नहीं है। पुलिस अब उन मुख्य आरोपियों की तलाश कर रही है जिन्होंने इस पूरी घटना की साजिश रची और भीड़ को उकसाया। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए यह खबर भारत के ग्रामीण सामाजिक ढांचे और कानून व्यवस्था की चुनौतियों को दर्शाती है। जहां एक ओर भारत डिजिटल क्रांति और आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, वहीं दूसरी ओर सुदूर इलाकों में आज भी 'भीड़ तंत्र' (Mob Justice) हावी है। प्रवासी भारतीयों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि शराबबंदी जैसे सख्त कानूनों का क्रियान्वयन अक्सर स्थानीय स्तर पर शक्ति प्रदर्शन का जरिया बन जाता है। हिरासत में लिए गए 11 लोगों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या कड़े कानूनों का डर अपराधियों में है या इसका दुरुपयोग आम लोगों को प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है।