किफ़ायती घर की सही परिभाषा क्या है? ऑस्ट्रेलिया में आवास नीति पर पुनर्विचार की बढ़ती मांग

ऑस्ट्रेलिया में आवास का संकट एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहाँ 'किफ़ायती' (Affordable) शब्द अपनी सार्थकता खोता जा रहा है। संघीय सरकार ने 'हाउसिंग ऑस्ट्रेलिया फ्यूचर फंड' (HAFF) के माध्यम से अरबों डॉलर का निवेश करने और हजारों नए घर बनाने का संकल्प लिया है। हालांकि, आवास विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का तर्क है कि इन घरों की कीमत अभी भी उन लोगों के लिए बहुत अधिक है जिन्हें इनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। आमतौर पर, ऑस्ट्रेलिया में 'किफ़ायती आवास' को बाजार के किराये के 80 प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। सिडनी और मेलबर्न जैसे महंगे शहरों में, जहाँ बाजार दरें पहले से ही आसमान छू रही हैं, यह 20 प्रतिशत की छूट भी कम आय वाले परिवारों के लिए पर्याप्त नहीं है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। इस समुदाय में कई नए प्रवासी और युवा पेशेवर शामिल हैं जो ऑस्ट्रेलिया में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं। आवास की उच्च लागत न केवल उनकी बचत को प्रभावित कर रही है, बल्कि उनके जीवन स्तर और मानसिक स्वास्थ्य पर भी दबाव डाल रही है। आवास क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान मॉडल दोषपूर्ण है क्योंकि यह 'आय' के बजाय 'बाजार' पर आधारित है। एक अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार, यदि कोई परिवार अपनी कुल आय का 30 प्रतिशत से अधिक आवास पर खर्च करता है, तो उसे 'आवास तनाव' (Housing Stress) माना जाता है। वर्तमान में, कई भारतीय परिवार, विशेष रूप से वे जो अस्थायी वीजा पर हैं या एकल आय पर निर्भर हैं, अपनी आय का 40 से 50 प्रतिशत केवल किराये में दे रहे हैं। भारतीय समुदाय के दृष्टिकोण से देखें तो, कई परिवार साझा आवास या 'मल्टी-जनरेशनल' घरों में रहने को मजबूर हैं क्योंकि वे स्वतंत्र घर का खर्च वहन नहीं कर सकते। नीतिगत बदलाव की मांग कर रहे समूहों का कहना है कि सरकार को घरों का किराया बाजार दर के बजाय परिवार की वास्तविक आय से जोड़ना चाहिए। यदि सरकार वास्तव में संकट को हल करना चाहती है, तो उसे केवल निर्माण की संख्या पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सामर्थ्य (Affordability) के मानदंडों को फिर से परिभाषित करना होगा। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आवास की किल्लत और बढ़ता किराया एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। प्रवासी समुदायों के लिए, जो अक्सर उपनगरीय इलाकों में बसना पसंद करते हैं जहाँ बुनियादी ढांचा और रोजगार के अवसर हों, किफ़ायती आवास का मुद्दा केवल सिर पर छत होने तक सीमित नहीं है; यह उनके भविष्य की स्थिरता का सवाल है। अब समय आ गया है कि सरकार इस 'रिफॉर्म' की मांग को गंभीरता से ले और यह सुनिश्चित करे कि 'किफ़ायती घर' केवल कागजों पर नहीं, बल्कि वास्तविकता में भी सुलभ हों।