विभूतिपुर: किसान सलाहकार समिति की बैठक अब 12 अगस्त को, कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन पर होगी चर्चा

बिहार के समस्तीपुर जिले के अंतर्गत आने वाले विभूतिपुर प्रखंड में कृषि प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय के तहत किसान सलाहकार समिति की आगामी बैठक की तिथि में परिवर्तन किया है। प्रखंड कृषि कार्यालय से प्राप्त आधिकारिक सूचना के अनुसार, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में आंशिक संशोधन करते हुए अब यह बैठक 12 अगस्त को आयोजित की जाएगी। यह बैठक क्षेत्रीय कृषि परिदृश्य और सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रखंड स्तर पर आयोजित होने वाली इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य किसानों और प्रशासन के बीच एक सेतु का निर्माण करना है। बैठक के दौरान चालू खरीफ सीजन की प्रगति, उर्वरकों की उपलब्धता, उन्नत बीजों के वितरण और सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न कृषि सबसिडी पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। विभूतिपुर जैसे कृषि प्रधान क्षेत्र के लिए ऐसी बैठकें स्थानीय विकास की धुरी होती हैं, जहाँ किसान सलाहकार अपनी समस्याओं को सीधे अधिकारियों के समक्ष रख सकते हैं। समिति की इस बैठक में प्रखंड कृषि पदाधिकारी सहित क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों के किसान सलाहकार और प्रगतिशील किसान हिस्सा लेंगे। बैठक का एजेंडा मुख्य रूप से उन किसानों तक लाभ पहुँचाना है जो अब भी आधुनिक कृषि तकनीकों और सरकारी सहायता से वंचित हैं। इसके अलावा, जैविक खेती को बढ़ावा देने और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की समीक्षा भी चर्चा का विषय हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय, विशेषकर बिहार के समस्तीपुर और विभूतिपुर क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले प्रवासियों के लिए यह समाचार विशेष महत्व रखता है। विदेशों में रहने के बावजूद, कई एनआरआई (NRI) अपनी पैतृक कृषि भूमि और ग्रामीण विकास से गहराई से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार की प्रशासनिक बैठकों के परिणामों का सीधा असर उनके परिवारों की आय और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। प्रशासन ने सभी संबंधित सदस्यों और प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे 12 अगस्त को होने वाली इस बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। बैठक के समय और सटीक स्थान की जानकारी प्रखंड कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कर दी गई है। इस बैठक के माध्यम से न केवल वर्तमान चुनौतियों का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा, बल्कि भविष्य की कृषि रणनीतियों पर भी मुहर लगाई जाएगी ताकि आगामी रबी सीजन की तैयारी समय से की जा सके।