जंतर-मंतर पर वर्दी में इस्तीफा देने वाले उत्तराखंड पुलिस के कांस्टेबल शेर सिंह सेवा से बर्खास्त

उत्तराखंड पुलिस विभाग ने अनुशासन और मर्यादा की सीमाओं का उल्लंघन करने के आरोप में एक बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है। पिथौरागढ़ जिले में तैनात रहे निलंबित कांस्टेबल शेर सिंह को आधिकारिक तौर पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई उस घटना के बाद हुई है जिसमें शेर सिंह ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित एक छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की वर्दी पहनकर सार्वजनिक मंच से अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। पुलिस विभाग ने इस कृत्य को गंभीर अनुशासनहीनता और पुलिस आचरण नियमावली का स्पष्ट उल्लंघन माना है। पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, शेर सिंह के खिलाफ एक विस्तृत विभागीय जांच बैठाई गई थी। जांच में पाया गया कि एक सरकारी सेवक और विशेष रूप से एक अनुशासित बल का हिस्सा होने के नाते, शेर सिंह का व्यवहार न केवल पद की गरिमा के खिलाफ था, बल्कि इससे पुलिस विभाग की छवि भी धूमिल हुई। विभाग का तर्क है कि पुलिस कर्मी को किसी भी राजनीतिक या विरोध प्रदर्शन में वर्दी पहनकर शामिल होने की अनुमति नहीं है, और ऐसा करना सेवा शर्तों का गंभीर उल्लंघन है। मामले की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो शेर सिंह पहले से ही अन्य कारणों से निलंबित चल रहे थे। हालांकि, उनकी मुश्किल तब और बढ़ गई जब उन्होंने दिल्ली में युवाओं के एक विरोध प्रदर्शन में शिरकत की। वहां उन्होंने न केवल प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया, बल्कि जोश में आकर मंच से यह ऐलान कर दिया कि वह ऐसी सेवा में नहीं रहना चाहते जहां वे अपनी आवाज न उठा सकें। उन्होंने वहीं अपनी वर्दी में रहते हुए इस्तीफा देने की बात कही थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से वायरल हुआ था। इस मामले में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों का रुख बेहद सख्त रहा है। जानकारों का कहना है कि पुलिस एक अर्धसैनिक बल की तरह कार्य करती है जहां 'चेन ऑफ कमांड' और तटस्थता सबसे महत्वपूर्ण होती है। शेर सिंह के इस कदम को विद्रोह की श्रेणी में देखा गया। पिथौरागढ़ के पुलिस अधीक्षक (SP) ने जांच रिपोर्ट के आधार पर इस बर्खास्तगी की पुष्टि की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस तरह की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए यह खबर भारत में प्रशासनिक और सुरक्षा ढांचे के भीतर बढ़ती सख्ती का संकेत है। अक्सर प्रवासी भारतीयों के बीच भारत में पुलिस सुधारों और कर्मियों के अधिकारों को लेकर चर्चा होती रहती है, लेकिन यह मामला स्पष्ट करता है कि नियम-कायदों से ऊपर कोई भी नहीं है। शेर सिंह के समर्थकों ने जहां इसे अभिव्यक्ति की आजादी का मामला बताया है, वहीं कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि वर्दी पहनकर विरोध प्रदर्शन करना कानूनी तौर पर गलत है। फिलहाल, शेर सिंह के पास इस फैसले के खिलाफ उच्चाधिकारियों या अदालत में अपील करने का विकल्प मौजूद है।