ट्रम्प प्रशासन के न्याय विभाग ने मैरीलैंड पर किया मुकदमा; 'सैंक्चुअरी' नीतियों को दी चुनौती

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन के तहत न्याय विभाग (DOJ) ने मैरीलैंड राज्य के खिलाफ एक बड़ा कानूनी मोर्चा खोल दिया है। यह मुकदमा मैरीलैंड की उन नीतियों को लक्षित करता है जिन्हें 'सैंक्चुअरी' या शरण देने वाली नीतियां कहा जाता है। इन नीतियों के तहत, राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संघीय आव्रजन अधिकारियों, विशेष रूप से इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) के साथ सहयोग करने से रोका जाता है। यह कदम संघीय सरकार और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले राज्यों के बीच बढ़ते तनाव का संकेत है। न्याय विभाग का तर्क है कि मैरीलैंड के कानून संघीय आव्रजन प्रवर्तन में बाधा डालते हैं और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। विभाग के अनुसार, जब स्थानीय पुलिस हिरासत में लिए गए अपराधियों की जानकारी ICE के साथ साझा नहीं करती, तो इससे संभावित रूप से खतरनाक विदेशी नागरिकों को समाज में वापस जाने का मौका मिल जाता है। इस मुकदमे के माध्यम से, ट्रम्प प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि संघीय आव्रजन कानूनों को प्राथमिकता दी जाए और राज्य सरकारें इसमें हस्तक्षेप न करें। मैरीलैंड के अधिकारियों और मानवाधिकार संगठनों ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है। उनका तर्क है कि 'सैंक्चुअरी' नीतियां प्रवासी समुदायों और पुलिस के बीच विश्वास बनाने के लिए आवश्यक हैं। जब प्रवासियों को यह पता होता है कि स्थानीय पुलिस उन्हें डिपोर्ट करने के लिए संघीय सरकार को नहीं सौंपेगी, तो वे अपराधों की रिपोर्ट करने और गवाह के रूप में आगे आने में अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। मैरीलैंड के नेतृत्व का कहना है कि यह मुकदमा संघीय शक्तियों का दुरुपयोग है और राज्यों के अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के अधिकारों का उल्लंघन है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय और वैश्विक प्रवासी आबादी के लिए यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है। हालांकि यह मामला अमेरिका का है, लेकिन आव्रजन नीतियों पर इस तरह के कड़े रुख का असर वैश्विक प्रवासन विमर्श पर पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में भी आव्रजन और सीमा सुरक्षा हमेशा से एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा रहा है। अमेरिका में होने वाले ये बदलाव अन्य पश्चिमी देशों में भी प्रवासन नियमों को सख्त करने की मांग को हवा दे सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है। यह मामला न केवल आव्रजन के बारे में है, बल्कि यह अमेरिकी संविधान के तहत संघीय और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के बंटवारे (Federalism) से भी जुड़ा है। मैरीलैंड में बड़ी संख्या में भारतीय-अमेरिकी पेशेवर और छात्र रहते हैं, जिनके लिए ये कानूनी बदलाव सीधे तौर पर उनके सामुदायिक माहौल और सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। आने वाले हफ्तों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या अन्य डेमोक्रेटिक राज्य भी मैरीलैंड के समर्थन में खड़े होते हैं या ट्रम्प प्रशासन अपनी नीतियों को लागू करने में सफल रहता है।